नवी दिली – ”व्हिएतनाम भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ आणि ‘इंडो-पॅसिफिक’ धोरणातील महत्त्वाचा भागीदार ठरतो. या क्षेत्रात शांती आणि स्थैर्य यामध्ये दोन्ही देशांचे हित सामावलेले आहे, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सचिव (पूर्व) रिवा गांगुली दास यांनी म्हटले आहे. मंगळवारी भारत-व्हिएतनाम बिझनेस फोरमची व्हर्च्युअल परिषद पार पडली. या बैठकीत रिवा गांगुली दास बोलत होत्या. यावेळी व्हिएतनामने भारताला नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या ‘आसियन व्हर्च्युअल समिट’साठी आमंत्रित केले आहे. ‘इंडो- पॅसिफिक’क्षेत्रातील चीनच्या प्रभावाला आव्हान देण्यासाठी दहा देशांची आसियन संघटना खाडी ठाकली आहे.यामुळे भारत आणि आसियन देशांचे वाढते सहकार्य महत्वाचे ठरते.
मंगळवारी भारत आणि व्हिएतनाममध्ये झालेल्या व्हर्च्युअल बिझनेस फोरम परिषदेमध्ये भारताकडून रिवा गांगुली दास यांनी प्रतिनिधित्व केले. यावेळी व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील सहकार्यावर चर्चा झाली. कृषी, आरोग्य, औषधनिर्मिती, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि आयटी क्षेत्रात भारत आणि व्हिएतनामच्या सहकार्याला वाव असल्याचे दास म्हणाल्या. तसेच भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ व ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्राच्या धोरणात व्हिएतनाम महत्त्वाचा असल्याचे सांगून भारताने व्हिएनामबरोबरच्या संबंधांना सर्वोच्च स्थान दिले.
२००० साली भारत आणि व्हिएतनाममधला व्यापार केवळ २० कोटी डॉलर्स इतका होता. आज हा व्यापार १२.३४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे, याकडे दास यांनी लक्ष वेधले. व्हिएतनाम भारताचा १८वा तर आसियन देशांमध्ये चौथ्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार देश आहे. तसेच व्हिएतनाममध्ये भारताचे २७८ प्रकल्प कार्यरत असून भारताची या देशात मोठी गुंतवणूक आहे. त्याचवेळी व्हिएतनामनेही भारताच्या औषधनिर्मिती, आयटी आणि बांधकाम क्षेत्रात दबदबा निर्माण केला आहे. या क्षेत्रातील उभय देशांचे सहकार्य वाढविण्यावर या समिटमध्ये एकमत झाले.
कोरोनाव्हायरसच्या संकटाच्या काळातही भारत आणि व्हिएनामचे संबंध दृढ होत गेले आहेत. एप्रिल महिन्यात भारत आणि व्हिएतनामच्या पंतप्रधानांमध्ये फोनवरून कोरोनाव्हायरस आणि भविष्यातील उभय देशांच्या सहकार्यावर विशेष चर्चा पार पडली होती. ऑगस्ट महिन्यात भारत आणि व्हिएतनामच्या परराष्ट्रमंत्र्यांमध्ये व्हर्चुअल समिट पार पडली होती. दरम्यान, १३ ते १५ नोव्हेंबर या काळात व्हिएतनाममध्ये आसियनची व्हर्च्युअल समिट पार पडणार आहे. व्हिएतनामने भारताला या समिटचे आमंत्रण दिले आहे. गेल्यावर्षी थायलंडमध्ये पार पडलेल्या आसियन समिटला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती लक्षवेधी ठरली होती. भारताने २०२१ ते २०२५ सालापर्यंतचा नवा ‘आसियन भारत कृती आराखडा’ तयार केला आहे. या आराखड्यानुसार भारत आसियन देशांसोबतचे सहकार्य वाढविण्याला प्राधान्य देत आहे.
