धर्मशाला – भारताने तिबेटच्या मुद्याचा वापर करु नये, असा इशारा काही दिवसांपूर्वी चीनकडून देण्यात आला होता. मात्र चीनचा हा इशारा भारताने धुडकावून लावला आहे. भारतातील धर्मशालामधून चालविण्यात येणार्‍या ‘तिबेटन पार्लमेंट इन-एक्झाईल’साठी शनिवारी मतदान पार पडले. यापूर्वीच्या ‘सेंट्रल तिबेटन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ची मुदत संपल्याने निवडणूक घेण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. गेल्याच महिन्यात अमेरिकेच्या संसदेने तिबेटसाठी स्वतंत्र कायदा संमत करून चीनला धक्का दिला होता. त्यानंतर भारतातील तिबेटींनी आपल्या संसदेसाठी केलेले हे मतदान चीनला अधिकच अस्वस्थ करणारे ठरते.
१९६० साली पहिल्यांदा भारतात आश्रय घेतलेल्या तिबेटी नागरिकांनी स्वतंत्र सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर दर पाच वर्षांनी नव्या सरकारसाठी मतदान घेण्यात येत असून यावर्षी होणारी निवडणूक १७वी निवडणूक ठरली आहे. भारतासह जगभरातील विविध देशांमध्ये सुमारे सव्वा लाख तिबेटी नागरिकांनी आश्रय घेतला असून त्यातील ८० हजार नागरिकांनी मतदानासाठी नोंदणी केली आहे. ‘सेंट्रल तिबेटन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’च्या प्रमुखांसह ४५ जणांची निवड करण्यात येणार आहे.
अमेरिकेने चीनविरोधात सुरू केलेली कारवाई व भारत-चीनदरम्यान ‘एलएसी’वर असलेल्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर, गेल्या काही महिन्यांपासून तिबेटचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अमेरिकेने तिबेटसाठी ‘तिबेटन पॉलिसी अ‍ॅण्ड सपोर्ट अ‍ॅक्ट २०२०’ नावाने स्वतंत्र कायदा केला असून वरिष्ठ अधिकार्‍यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयांवर भारतातून सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटली असून भारतानेही आता तिबेटबाबत अधिक सक्रिय भूमिका घ्यायला हवी, असा सूर उमटू लागला आहे.
अमेरिका व भारताने तिबेटबाबत घेतलेली ही भूमिका चीनला खटकली असून चीनने त्याविरोधात इशारे देण्यास सुरुवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच भारतातील चिनी दूतावासाने, चीनच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेपाचा प्रयत्न केल्यास त्याचे द्विपक्षीय संबंधांवर विपरीत परिणाम होतील, असे बजावले होते. यावेळी, भारताने तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचे मान्य केले होते, याकडेही दूतावासाने लक्ष वेधले होते.
मात्र चीनच्या या इशार्‍याकडे दुर्लक्ष करून भारताने तिबेटी नागरिकांच्या नव्या सरकारसाठी सर्व प्रकारच्या सुविधा व यंत्रणा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. भारताच्या या कृतीवर चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे. भारताने याआधी तिबेट हा चीनचा भाग असल्याचे मान्य केले असले तरी, चीन भारताबरोबरील करार व भारताला दिलेली कुठलीही वचने पाळण्यास तयार नसताना, भारताने तिबेटबाबतची भूमिका बदलावी, अशी मागणी मुत्सद्दी करीत आहेत.
भारताचा सार्वभौम भूभाग असलेल्या पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये चीन भारताच्या विरोधाची पर्वा न करता पाकिस्तानच्या साथीने प्रकल्प राबवित आहे. गलवान व्हॅलीमध्ये चीनच्या लष्कराने भ्याड हल्ला चढवून भारताबरोबरील कराराचे उल्लंघन केले होते. पुढच्या काळातही चीन भारताबरोबरील कुठल्याही कराराचे पालन करणार नाही, असे ज्येष्ठ मुत्सद्दी तसेच विश्‍लेषक बजावत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने तिबेटबाबतची आपली सौम्य भूमिका बदलण्याची आवश्यकता असून त्याखेरीज चीनवरील दडपण वाढविता येणार नाही, असा तर्क मुत्सद्यांच्या तसेच विश्‍लेषकांनी केलेल्या मागणीच्या मागे आहे.
दरम्यान, ज्या एलएसीचा उल्लेख आजवर भारत व चीनची सीमा असा केला जातो, ती खरेतर भारत व तिबेटची सीमा आहे. चीनने तिबेटचा भूभाग बळकावून भारताच्या सीमेपर्यंत धडक मारली होती, हे भारताने अधिकृत पातळीवर जाहीर करावे, असे आवाहन भारतातील ‘सेंट्रल तिबेटन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’चे प्रमुख लॉबसाँग संगेय यांनी केले होते. भारताबरोबरील चीनचा सीमावाद भडकलेला असताना, तिबेटी नेत्यांनी स्वीकारलेली ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. तिबेटच्या प्रश्‍नावर अत्यंत संवेदनशीलता दाखविणार्‍या चीनवर याचे दडपण आल्याचे दिसत आहे.
