नवी दिल्ली – इस्रायली तंत्रानाचा वापर करून देशाअंतर्गत निर्मिती करण्यात आलेल्या 12.7 एम.एम च्या 25 हेवी मशिनगन्स भारतीय नौदलाकडे सोपविण्यात आल्या आहेत. तमिळनाडूच्या तिरुचिराप्पल्ली येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरीतर्फे या अत्याधुनिक ‘स्टॅबलाईज्ड रिमोट कन्ट्रोल गन’चे (एसआरसीजी) उत्पादन घेण्यात आल्याची माहिती ऑर्डनन्स फॅक्टरीच्या (ओएफबी) अधिकार्‍याने दिली. संरक्षण साहित्याच्या देशाअंतर्गत निर्मितीसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये हा एक मोठा टप्पा असल्याचा दावा केला जात आहे.
12.7 एमएम ‘एसआरसीजी’ मशिनगन्सच्या निर्मितीसाठी नुकतेच इस्रायलकडून भारताला तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्यात आले होते. सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने या मशिनगन अतिशय महत्वाच्या ठरतील, असा दावा केला जातो. रिमोट कन्ट्रोलद्वारे संचलित केल्या जाणार्‍या या मशिनगन्स दूर अंतरावरून देखील नियंत्रित करण्यात येऊ शकतात. त्यामुळे नौदल व तटरक्षकदलाला मिळालेल्या या मशिनगन्स खुपच महत्त्वाच्या ठरतात.
या मशिनगन्स सीसीडी कॅमेरा, थर्मल इमेजर आणि लेझर रेंज फाईंडरने युक्त आहेत. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी देखील एखादी मोहीम हाती घेताना व टेहाळणी या गन उपयुक्त ठरणार आहेत. देशात ‘एसआरसीजी’चे उत्पादन घेण्यासाठी अत्याधुनिक असेंब्ली आणि चाचणी सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. डायरेक्टर जनरल ऑर्डनन्स फॅक्टरीज (डीजीओएफ) आणि ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाचे अध्यक्ष सीएस विश्‍वकर्मा यांनी पहिल्या 25 ‘एसआरसीजी’ या डायरेक्टर जनरल ऑफ नेव्हल आर्मामेंटकडे (डीजीओएनए) सोपविल्या.
ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाच्या (ओएफबी) पुनर्रचनेला केंद्र सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यानुसार देशभरातील 41 सरकारी ऑर्डनन्स फॅक्टरी अर्थात शस्त्रे व दारूगोळा यांची निर्मिती करणार्‍या कारखान्यांचे सात मोठ्या कंपन्यांमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे. देशाअंतर्गत शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करण्यासाठी सध्या मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठी काही संरक्षण साहित्याच्या अयातीवर बंदी घालण्यात आली असून देशाअंतर्गत निर्मितला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
