नवी दिल्ली – देशात पहिल्या टप्प्यात एक कोटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लस देण्यात येणार आहे. या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची ओळख पटविण्यात आली आहे. 92 टक्के सरकारी रुग्णालये आणि 55 टक्के खाजगी रुग्णालयांनी यासंदर्भांत यादी दिल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसह सुरुवातीच्या टप्प्यात एकूण 30 कोटी जणांना लस दिली जाईल. यासाठी राज्यांकडून ओळख पटविण्याचे काम सुरू असल्याचे या अधिकाऱ्याने अधोरेखित केले.
देशात सध्या कोरोनाच्या साथीवरील पाच लसी सध्या विकसित होत आहेत. यातील चार लसींच्या चाचण्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात आहेत, तर एका लसीची चाचणी पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात आहे. तसेच पुढील वर्षी मार्च महिन्यांपर्यंत लस येईल असे संकेत सरकारकडून दिले जात आहेत. याबाबत काही कंपन्यांशी चर्चाही सुरू आहे. लस आल्यानंतर ती कोरोनाच्या संकटात लढवय्यांसारखे झटणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रथम दिली जाईल. तसेच कोरोनाची लागण होण्याचा व यामुळे जीवाचा धोका अधिक असलेल्या नागरिकांनाही पहिल्या टप्पात लस दिली जाणार आहे, असे सरकारने या आधीच स्पष्ट केले होते.
या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारांना पहिल्या टप्पात लस देण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ओळख पटविण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले होते. यामध्ये डॉक्टर्स, एमबीबीएस विद्यार्थी, परिचारिका आणि ‘आशा’ वर्कर्सचा समावेश आहे. यानुसार सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांकडून अशी यादी तयार केली जात आहे. काही राज्यांकडून यादी देण्यातही आल्याचे वृत्त आहे.
आतापर्यंत 92 टक्के सरकारी आणि 55 टक्के खाजगी रुग्णालयाने यासंदर्भांत माहिती पुरविल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच आणखी माहिती पुढील एका आठवड्यात मिळेल. राज्यांना या संदर्भातील प्रक्रिया तीव्र करण्यास सांगण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसह पहिल्या टप्प्यात एकूण 30 कोटी जणांना लस दिली जाईल, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली. यामध्ये सुमारे दोन कोटी महापालिकेचे कर्मचारी, पोलीस आणि सैनिकांचा समावेश आहे. तसेच 50 पेक्षा जास्त वय असलेल्या 26 कोटी नागरिकांना सुरुवातीच्या टप्प्यात लस दिली जाईल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, कोरोनाच्या लसीकरणासाठी आवश्‍यक सिरिंज देशातच निर्माण करण्याची क्षमता आहे, असे ‘ऑल इंडिया सिरिंज अँड नीडल मॅन्यूफॅक्चरेिग असोसिएशन’ने म्हटले आहे. दर महिन्याला 35 कोटी सिरिंज देशात तयार केल्या जाऊ शकतात असा दावा या संघटनेने केला आहे.
