लंडन/कॅनबेरा – युरोपिय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर जपान व कॅनडासारख्या देशांशी यशस्वी व्यापारी करार करणार्‍या ब्रिटनने ऑस्ट्रेलियाला मुक्त व्यापार कराराचा प्रस्ताव दिला आहे. शुक्रवारी ब्रिटनच्या व्यापारमंत्री लिझ ट्रुस यांनी हा प्रस्ताव ऑस्ट्रेलियासमोर ठेवल्याची माहिती ब्रिटनच्या सरकारने दिली. गेल्या काही महिन्यात चीनने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध छेडलेल्या व्यापारयुद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर ब्रिटनने व्यापारी प्रस्ताव पुढे करणे महत्त्वाचे ठरते.
ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी युरोपिय महासंघातून बाहेर पडताना ‘ग्लोबल ब्रिटन’ची घोषणा केली होती. त्यामागे ब्रिटनचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार व सामरिक क्षेत्रातील स्थान मजबूत करणे हा मुख्य हेतू असल्याचे मानले जाते. त्याचाच एक भाग म्हणून ब्रिटनने आपल्या परराष्ट्र धोरणात ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचे संकेत दिले होते.
गेल्या काही महिन्यात ब्रिटनने त्यासाठी वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. जपानबरोबर मुक्त व्यापार करारावर करण्यात आलेल्या स्वाक्षर्‍या हा त्याचा पहिला टप्पा असल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर ब्रिटनने 11 देशांचा समावेश असलेल्या ‘सीपीटीपीपी’ या बहुराष्ट्रीय व्यापारी करारात सहभागाची घोषणा केली होती. या घोषणेपाठोपाठ भारत व ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रमुख देशांबरोबर व्यापारी करारासाठी हालचालीही चालू केल्या होत्या.
शुक्रवारी ब्रिटनच्या व्यापारमंत्र्यांनी दिलेला प्रस्ताव याच हालचालींचा भाग ठरतो. ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियामध्ये 2020 साली 20 अब्ज पौंड (28.3 अब्ज डॉलर्स) इतका द्विपक्षीय व्यापार झाला होता. यात धातू, औषधे, गाड्या, मशिन्स व वाईन यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. ब्रिटनच्या व्यापार विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीत, ऑस्ट्रेलियाबरोबरील मुक्त व्यापार कराराने ब्रिटनची निर्यात जवळपास एक अब्ज डॉलर्सने वाढेल, असा दावा करण्यात येत आहे.
ब्रिटनकडून ऑस्ट्रेलिया, भारत व ‘सीपीटीपीपी’सारख्या करारासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना देण्यात आलेल्या वेगामागे चीनबरोबरील वाढता तणाव, ब्रेक्झिट व कोरोनाची साथ हे घटक कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येते. हुवेईवरील बंदी, हाँगकाँग व इतर कारणांमुळे ब्रिटन व चीनमधील संबंध चांगलेच ताणले गेले आहेत. इतक्यात हे संबंध पूर्वपदावर येण्याची शक्यता दिसत नाही. अशा वेळी चीनला शह देण्यासाठी ब्रिटनला अधिकाधिक सहकार्याची गरज असून ऑस्ट्रेलियाबरोबरील व्यापारी करार ही त्यादृष्टिने महत्त्वाची बाब ठरते.
