नवी दिल्ली – केरळच्या कोची ते कर्नाटकच्या मंगळुर दरम्यान ४५० किलोमीटरच्या गॅस पाईपलाईनचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. या व्हर्चुअल कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधानांनी देशाच्या इंधनविषयक धोरणाची रूपरेषा मांडली. नैसर्गिक इंधनवायूचा वापर वाढविणे, विविध ऊर्जास्त्रोतांच्या वापराला प्रोत्साहन याच्या बरोबरीने देशात इंधनवायुची एकच ग्रीड प्रस्थापित करण्याचे ध्येय सरकारसमोर असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. यामुळे जनता व उद्योगक्षेत्राला स्वस्त दरात इंधन उपलब्ध करून दिले जाईल, असा विश्‍वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
गेल्या काही वर्षात रस्ते बांधकाम, रेल्वे, मेट्रो, हवाई व जलवाहतूक, डिजिटल क्षेत्र आणि गॅसपाईपलाईनची जोडणी या आघाडीवर देशाने दमदार प्रगती केल्याचे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. केंद्र सरकारचे ऊर्जाविषयक धोरण सामावेशक आहे. देशातील गॅस पाईपलाईनचे नेटवर्क गेल्या पाच ते सहा वर्षात दुपटीने वाढवून ३२ हजार किलोमीटरवर नेण्यात आले आहे. २०१४ साली देशात ९०० सीएनजी स्टेशन्स होते. गेल्या सहा वर्षात त्यांची संख्या १५०० वर गेलेली आहे. नजिकच्या काळात देशातील सीएनजी स्टेशन्सची संख्या १० हजारांवर नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारसमोर आले.
२०१४ साली देशातील २५ लाख घरांमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसची पाईपलाईन जोडलेली होती. ही संख्या आता ७२ लाखांवर गेलेली आहे. यामुळे स्वस्त व प्रदूषण न करणारा पर्याय जनतेला मिळालेला आहे, असे सांगून पंतप्रधानांनी त्यावर समाधान व्यक्त केले. तसेच नजिकच्या काळात पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे २० टक्के इतक्या प्रमाणात मिश्रण केले जाईल. यामुळे देश करीत असलेली इंधनाची आयात कमी होईल. त्याचबरोबर प्रदूषणाचे प्रमाणही घटेल. सध्या देशातील सीएनजीच्या वापराचे प्रमाण ६.२ टक्के इतके आहे. येत्या काळात हे प्रमाण १५ टक्क्यांवर नेण्याची सरकारची योजना आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
देशात इंधनवायूची एकच ग्रीड उभी करून सर्वसामान्य जनतेबरोबरच उद्योगक्षेत्राला ऊर्जाचा स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल, असा विश्‍वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे. कोची-मंगळुरूमधल्या ४५० किमी अंतराच्या गॅस पाईपलाईनचा मोठा लाभ या क्षेत्रातील जनतेला मिळणार आहे. यामुळे नवी सीएनजी स्टेशन्स उभी राहतील. यामुळे उद्योजकांचा खर्च कमी होईल, तकर्‍यांनाही याचा लाभ मिळेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
ही गॅस पाईपलाईन पूर्ण क्षमतेने काम करील, त्यावेळी देशाचा इंधनाच्या आयातीवर होणारा खर्च कमी होईल. २१ व्या शतकात जो देश ऊर्जेच्या आघाडीवरील जोडणी व स्वच्छ ऊर्जेच्या पर्यायावर भर देईल, तो आघाडीवर असेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ऊर्जेच्या स्वच्छ व पर्यावरपूरक पर्यायांसाठी वेगाने पावले उचलली आहेत. गुजरातमध्ये पवन व सौरऊर्जेची निमिर्ती करणारे मोठे हायब्रिड प्रकल्प उभे राहत आहेत, अशी माहिती पंतप्रधानांनी यावेळी दिली.
जागतिक पातळीवरील अस्थैर्य लक्षात घेता इंधनाचे दर कुठल्याही क्षणी भडकण्याची दाट शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत मागणीच्या जवळपास ८० टक्के इतक्या प्रमाणात इंधनाची आयात करणारे भारतासारखे देश अपारंपरिक पर्यायांवर विचार करू लागले आहेत. दरवर्षी आठ लाख कोटी रुपयांची इंधनाची आयात करणार्‍या भारताला इंधनाच्या दुसर्‍या पर्यायांचा अवलंब करणे अनिवार्य असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच म्हटले होते.
