वॉशिंग्टन/कॅनबेरा/बीजिंग – इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या लष्करी महत्त्वाकांक्षा रोखण्यासाठी अमेरिकेकडून उभारण्यात येणार्‍या ‘नेव्हल टास्क फोर्स’मध्ये ऑस्ट्रेलिया सहभागी होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. बायडेन प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी एलि रॅट्नर यांनी अमेरिकेच्या संसदेत झालेल्या सुनावणीत यासंदर्भात माहिती दिल्याचे समोर आले आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी काही महिन्यांपूर्वी संरक्षण विभागाला चीनसंदर्भात एक अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले होते. संरक्षण विभागात असिस्टंट सेक्रेटरी पदासाठी शिफारस झालेल्या एलि रॅट्नर यांच्या नेतृत्त्वाखाली हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. हा अहवाल संरक्षण विभागाला सादर केल्यानंतर अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन यांनी, संरक्षणदलांना चीनच्या धोक्याचा मुकाबला करण्याबाबत निर्देश जारी केले होते. या निर्देशांनुसार, कायमस्वरुपी ‘नेव्हल टास्क फोर्स’ व इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी एक ‘स्वतंत्र लष्करी मोहीम’(नेम्ड् मिलिटरी ऑपरेशन) आखण्याच्याही हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
गेल्या आठवड्यात रॅट्नर यांची अमेरिकी संसदेच्या ‘सिनेट आर्म्ड सर्व्हिसेस कमिटी’समोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत त्यांनी, चीनच्या वाढत्या लष्करी हालचाली रोखण्यासाठी अमेरिकेने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात ‘कॉम्बॅट क्रेडिबल फॉरवर्ड पोश्‍चर’ स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची माहिती दिली. त्यात ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांचा समावेश असू शकतो, असे संकेत रॅट्नर यांनी यावेळी दिले. चीनची आक्रमकता रोखणार्‍या देशांमध्ये ऑस्ट्रेलियाची भूमिका महत्त्वाची असून त्याचा टास्क फोर्समधील सहभाग आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी बजावले. अमेरिकेचा हा स्वतंत्र टास्क फोर्स तैवानचे लष्करी आक्रमणापासून संरक्षण करेल, याकडेही रॅट्नर यांनी लक्ष वेधले.
‘अमेरिकेच्या टास्क फोर्समध्ये युद्धाच्या नव्या संकल्पनांचा समावेश असेल. हा फोर्स आधुनिक, सक्षम व कायमस्वरुपी सज्ज स्थितीत असेल. या फोर्समध्ये सहकारी व भागीदार देशांच्या कार्यक्षम पथकांचाही सहभाग राहिल. शत्रूकडून करण्यात येणार्‍या कोणत्याही आगळिकीला रोखण्याची व गरज पडल्यास प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता या फोर्समध्ये असेल’, अशी माहिती एलि रॅट्नर यांनी संसदेतील सुनावणीत दिली आहे. यावेळी त्यांनी चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’च्या क्षमता व कारवायांचा उल्लेख करून त्याविरोधात कायम सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचा इशाराही दिला.
ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी ‘जी७’च्या बैठकीत, पाश्‍चात्य देशांच्या आघाडीने एकाधिकारशाही राबविणार्‍या राजवटींविरोधात एकजूट करायला हवी, असे बजावले होते. गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलिया व अमेरिकेदरम्यान झालेल्या ‘टू प्लस टू’ बैठकीत दोन्ही देशांनी सामरिक सहकार्य वाढविण्यासंदर्भातील करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर, अमेरिकी अधिकार्‍यांनी चीनविरोधी टास्क फोर्समध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या सहभागाबाबत दिलेले संकेत महत्त्वाचे ठरतात.
