वॉशिंग्टन/बीजिंग – चीनविरोधात अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वीकारलेले आक्रमक धोरण बायडेन प्रशासनाकडून कमकुवत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असा आरोप अमेरिकेच्या माजी संरक्षण अधिकार्‍यांनी केला. तैवानच्या एका दैनिकात लिहिलेल्या लेखात जोसेफ बॉस्को यांनी बायडेन प्रशासनावर आरोप करताना चिनी कंपन्या तसेच तैवानसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांचा हवाला दिला आहे. बॉस्को संरक्षण विभागातील चीनविषयक डेस्कमध्ये संचालक म्हणून कार्यरत होते.
तैवानच्या ‘तैपेई टाईम्स’ या दैनिकात लिहिलेल्या लेखात बॉस्को यांनी बायडेन प्रशासनाने सुरुवातीला चीनविरोधात काही आक्रमक निर्णय घेतल्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र त्यानंतर गेल्या काही दिवसात राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांची भूमिका मवाळ बनत आहे, याकडे बॉस्को यांनी लक्ष वेधले. अमेरिकेचे वरिष्ठ अधिकारी कर्ट कॅम्पबेल यांनी, तैवानबाबतचे अमेरिकेचे धोरण पूर्ण स्पष्ट नाही, असे म्हटले होते. अमेरिकेचा ‘इंडो-पॅसिफिक’मधील सहकारी असणार्‍या जपाननेही तैवानच्या सुरक्षेबाबत ठाम ग्वाही देण्याचे नाकारले होते. जपानची ही भूमिका बायडेन प्रशासनाच्या मवाळ धोरणाचाच परिणाम असल्याचा ठपका बॉस्को यांनी ठेवला आहे.
त्यापाठोपाठ बायडेन प्रशासनाने चीनच्या लष्कराशी संबंधित कंपन्यांबाबत स्वीकारलेल्या धोरणावरही माजी अधिकार्‍यांनी टीकास्त्र सोडले आहे. गेल्या तीन महिन्यात चिनी लष्कराशी संबंधित दोन कंपन्यांनी अमेरिकी न्यायालयातील खटले जिंकण्यात यश मिळविले आहे. यात ‘शाओमी’ व ‘लुओकुंग टेक्नॉलॉजी कॉर्प.’ या दोन कंपन्यांचा समावेश आहे. यापूर्वीच्या ट्रम्प प्रशासनाने घिसाडघाईने कारवाई केल्याने कंपन्यांविरोधात ठोस पुरावे देता आले नाहीत, असा दावा बायडेन प्रशासनाकडून न्यायालयात करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मात्र दोन्ही खटल्यांमध्ये अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने पुरेशा आक्रमकतेने बाजू मांडली नाही, असा अत्यंत गंभीर आरोप बॉस्को यांनी आपल्या लेखात केला आहे.
अमेरिकेचे माजी अधिकारी करीत असलेल्या आरोपांना बायडेन प्रशासनाच्या नव्या निर्णयाने पुष्टी मिळाल्याचे दिसतेे. माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात तयार करण्यात आलेल्या चिनी कंपन्यांच्या ‘ब्लॅकलिस्ट’वर आता बायडेन प्रशासन फेरविचार करीत आहे. ट्रम्प यांनी जवळपास 31 चिनी कंपन्यांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ करून अमेरिकन शेअरबाजारात व्यवहार करण्यावर बंदी घातली होती. मात्र आता ‘ब्लॅकलिस्ट’मधून बाहेर काढून या चिनी कंपन्यांना फक्त दंड ठोठावला जाईल, असे संकेत अमेरिकी सूत्रांनी दिले आहेत.
दरम्यान, अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जॅनेट येलन यांनी चीनचे उपपंतप्रधान लिऊ हे यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून चर्चा केल्याचे समोर आले आहे. यावेळी दोन्ही देशांमधील आर्थिक व व्यापारी सहकार्यावर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कॅथरीन तै यांनीही उपपंतप्रधान लिऊ हे यांच्याशी चर्चा केल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले होते. यामुळे बायडेन प्रशासन चीनला अनुकूल असलेली धोरणे स्वीकारत असल्याचा आरोपांना अधिकच पुष्टी मिळत आहे.
जगभरात कोरोनाची साथ पसरवून 35 लाखाहून अधिकजणांचा बळी घेणार्‍या चीनच्या विरोधात जगभरात असंतोषाची भावना आहे. अमेरिकेतही कोरोनामुळे सहा लाखाहून अधिकजण दगावले आहेत. अशा परिस्थितीत चीनच्या विरोधात कठोर भूमिका स्वीकारण्याचे सोडून राष्ट्राध्यक्ष बायडेन चीनला अनुकूल ठरणारे निर्णय घेत असल्याचे अत्यंत विपर्यास्त चित्र दिसत आहे. याची फार मोठी राजकीय किंमत बायडेन प्रशासनाला चुकती करावी लागू शकते.
