नवी दिल्ली – देशभरात कोरोनाव्हायरसची साथ भीषण स्वरूप धारण करू नये यासाठी देशात ‘लॉकडाउन’चा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यामुळे देशात रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, गरीब नागरिकांसमोर उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. अशा मजूर आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसह शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. यामध्ये मोफत धान्य, ‘उज्ज्वला’ योजनेअंतर्गत पुढील तीन महिन्यांसाठी मोफत सिलेंडर, १५ हजारपेक्षा कमी वेतन असलेल्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा भार उचलण्याच्या घोषणेचा समावेश आहे. तसेच ‘लॉकडाउन’ काळात आपली सेवा बजावणारे डॉक्टर, इतर वैद्यकीय कर्मचारी आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा ५० लाखांचा विमा सरकार काढणार आहे. हे पॅकेज एक लाख ७० हजार कोटींचे आहे.
कोरोनाव्हायरसच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे निर्णय सरकारकडून घेतले जात आहेत. तीन दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी करदाते आणि सामान्य बँक खातेदारांसह लहान व मध्यम व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घोषित केले होते. गुरुवारी आणखी काही महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा करण्यात आली. गरीब नागरिक, रोजंदार मजूर, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीचे निर्णय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केले. ‘लॉकडाउन’ च्या काळात रोजंदारीवर उदरनिर्वाह चालणाऱ्यांचे हाल होत आहेत. मात्र कोणीही उपाशी राहणार नाही याची काळजी सरकार घेईल, अशी ग्वाही सीतारामन यांनी दिली.
केंद्र सरकार ‘उज्ज्वला’ योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) आठ कोटी कुटुंबांना तीन महिने मोफत गॅस देणार आहे. तसेच तीन महिने तांदूळ, गव्हाचे व डाळींचेही गरिबांसाठी मोफत वाटप करण्यात येणार आहे. ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने’अंतर्गत हे धान्य देण्यात येईल. पाच किलो तांदूळ किंवा गहू आणि एक किलो डाळ या योजनेअंतर्गत मिळेल. याचा लाभ ८० कोटी लाभधारकांना मिळेल, अशी माहिती अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली.
तसेच १५ हजारपेक्षा कमी पगार असलेल्यांचा तीन महिन्याकरता भविष्य निर्वाह निधीचा (ईपीएफ) भार सरकार उचलणार आहे. १०० पेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या आणि ९० टक्के कर्मचाऱ्यांचा पगार १५ हजारांपेक्षा कमी असेल अशा संस्था व कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. ईपीएफमध्ये कर्मचारी आणि कंपनी मालकाकडून जमा करण्यात येणारा प्रत्येकी १२ टक्के ईपीएफ सरकारतर्फे खात्यात जमा करण्यात येईल. याशिवाय मनरेगाअंतर्गत पाच कोटी कुटुंबाना दोन हजार रुपयांचे सहाय्य करण्यात येणार आहे. तसेच मनरेगाअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मजुरीतही वाढ करण्यात अली आहे. १८२ रुपयांऐवजी २०० रुपये मनरेगा मजुरांना दररोज देण्यात येतील, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ महिला, दिव्यांग आणि पेन्शनधारकांनाही सरकारने मदतीचा हात दिला आहे. पुढील तीन महिने १ हजार रुपये सरकार वृद्ध महिला, दिव्यांग आणि पेन्शनधारकांना देणार असून ३ कोटी जणांना याचा लाभ मिळेल. याबरोबर जनधन खाते असलेल्या महिलांना महिना ५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. ६३ लाख ‘सेल्फ हेल्फ ग्रुप्स’ना दिलासा देताना, त्यांची विनातारण कर्ज घेण्याची मर्यादा १० लाखावरून २० लाख करण्यात आली आहे.
कोरोनाव्हायरसविरोधात सुरू असलेल्या लढाईत अहोरात्र युद्धपातळीवर काम करणारे डॉक्टर, आरोग्य सेवक, इतर वैद्यकीय कर्मचारी, महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वच्छता कर्मचारी यांच्यासाठीही मोठी घोषणा सीतारामन यांनी केली. या सर्वांचा ५० लाखांचा विमा सरकार काढणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी घोषित केले.
‘किसान सन्मान योजने’तील यावर्षीचा पहिला हप्ता तत्काळ देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असून एप्रिल महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात २००० रुपये जमा करण्यात येतील, असे सीतारामन म्हणाल्या. याचा लाभ ८.७ कोटी शेतकऱ्यांना मिळेल. गरीब, असंघटित कामगार, मजूर आणि शेतकऱ्यांसाठी सरकारने घोषित केलेले हे पॅकेज एक लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे आहे.
