वॉशिंग्टन – अमेरिकेच्या दौर्‍यावर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जपान व ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांशी द्विपक्षीय चर्चा पार पडली. या दोन्ही नेत्यांबरोबरील पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वतंत्र द्विपक्षीय चर्चेत मुक्त, खुल्या आणि सामावेशक इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा उल्लेख ठळकपणे करण्यात आला. चीनच्या आक्रमक वर्चस्ववादी धोरणामुळे निर्माण झालेल्या असमतोल व असुरक्षिततेच्या पार्श्‍वभूमीवर, क्वाडचे सदस्य असलेल्या जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांबरोबर पंतप्रधान मोदी यांच्या या चर्चेला धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
पंतप्रधान मोदी व जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा यांच्यातील चर्चेत दोन्ही देशांमधील सुरक्षा व संरक्षणविषयक सहकार्य अधिक व्यापक करण्यावर एकमत झाले. यामध्ये संरक्षणसाहित्याच्या संयुक्त निर्मिती व तंत्रज्ञानाबाबतच्या सहकार्याचा समावेश आहे. मुक्त, खुले व सामावेशक इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबत भारत आणि जपान आग्रही भूमिका स्वीकारल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारत आणि जपानमधील दृढ सहकार्य व मैत्री सार्‍या जगाच्या भल्याची ठरेल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडियावरील आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. तसेच पंतप्रधान सुगा यांच्याबरोबरील आपली चर्चा अत्यंत फलदायी ठरली, असे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी पंतप्रधान मोदी हे आपले व्यक्तीगत व ऑस्ट्रेलियाचे मित्र असल्याचे सांगून त्यांच्याबरोबरील द्विपक्षीय सहकार्याच्या अनेक मुद्यांवर चर्चा पार पडल्याचे स्पष्ट केले. दोन्ही नेत्यांनी या भेटीत उभय देशांमध्ये झालेल्या ‘कॉंप्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक कोऑपरेशन ऍग्रीमेंट-सीईसीए’ कराराच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आली.
नुकतीच भारत व ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्री व संरक्षणमंत्र्यांची ‘टू प्लस टू’ चर्चा पार पडली होती. तसेच भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये लवकरच मुक्त व्यापारी करार संपन्न होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जातो. ऑस्ट्रेलियाच्या विरोधात चीनने व्यापारयुद्ध पुकारले असून त्याचा फार मोठा फटका ऑस्ट्रेलियाच्या अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. अशा परिस्थितीत ऑस्ट्रेलिया भारताबरोबरील आर्थिक सहकार्य दृढ करण्यासाठी तसेच राजकीय व संरक्षणविषयक सहकार्य व्यापक करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या सहकार्याला फार मोठे धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
कोरोनाच्या साथीनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील दोन मोठे लोकशाही देश असलेल्या भारत व ऑस्ट्रेलियाने उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या जागतिक पुरवठा साखळीसाठी सहकार्य करणे आवश्यक ठरते. दोन्ही नेत्यांची यावर सहमती झाली आहे.
सध्या जागतिक पुरवठा साखळीचे केंद्र चीनमध्ये आहे. मात्र कोरोनाची साथ आल्यानंतर, चीनला उत्पादनाची गती कायम राखणे शक्य झाले नव्हते. पुढच्या काळातही अशी संकटे येऊ शकतात, हे लक्षात घेऊन अधिक सुरक्षित जागतिक पुरवठा साखळी उभारण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. भारत व ऑस्ट्रेलिया आणि जपान सारखे देश यासाठी आक्रमक प्रयत्न करीत असून याकरीता भारत हा उत्तम पर्याय असल्याचा दावा करीत आहेत. हे चीनसाठी फार मोठे आव्हान ठरेल, असे मानले जाते.
ऑस्ट्रेलियाची अर्थव्यवस्था व समाजासाठी इथे वास्तव्य करणारे भारतीय फार मोठे योगदान देत आहेत. म्हणून भारतीय व ऑस्ट्रेलियन जनतेमधील संपर्क आणि संवाद वाढविण्यावर विशेष भर देण्याचे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले. तसेच कोरोनाची साथ आलेली असताना, ऑस्ट्रेलियन सरकारने तिथल्या भारतीयांची योग्यरितीने काळजी घेतली, यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांचे आभार मानले आहेत. तसेच पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांना पंतप्रधान मोदी यांनी भारतभेटीचे आमंत्रण दिले आहे.
