नवी दिल्ली – विकासाला सर्वोच्च प्रधान्य देऊन यासाठी मोठ्या प्रमाणात सरकारी खर्चाची तरतूद करणारा २०२१-२२ सालचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. कोरोनाच्या संकटामुळे मंदावलेली विकासाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी घेतलेले धाडसी निर्णय हे या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य मानले जाते. आरोग्य, पायाभूत सुविधा, कृषी, संरक्षण या क्षेत्रांसाठी सदर अर्थसंकल्पात फार मोठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. या अर्थसंकल्पात जूनी कररचना बदलण्यात आलेली नाही व सर्वसामान्यांवर नवे करही लादण्यात आलेले नाहीत. मात्र विकासासाठी कराव्या लागणार्‍या प्रचंड खर्चाची तरतूद करीत असताना, वित्तीय तुटीचे प्रमाण वाढविण्यात आले आहे. पण सध्या तरी याची चिंता करण्याचे कारण नाही, असा निर्वाळा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिला आहे.
कोरोनाची साथ आल्यानंतर घोषित करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा विपरित परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला होता. मात्र देशाच्या आरोग्यासाठी ही बाब अत्यावश्यक होती. मात्र कोरोनाच्या संकटाची तीव्रता कमी होत असताना, २०२१ सालच्या अर्थसंकल्पाकडे देशाच्या उद्योग व कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले होते. अपेक्षेनुसार अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणून विकासाची गती वाढविण्यासाठी या अर्थसंकल्पात फार मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य व स्वच्छतेसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १३७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे देशाच्या आरोग्यव्यवस्थेवर आलेल्या ताणाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही तरतूद लक्षवेधी ठरते.
त्याचवेळी चीनबरोबरील तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशाचा संरक्षणखर्च जवळपास १९ टक्क्यांनी वाढविण्यात आला आहे. यामध्ये नवी शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याच्या खरेदीसाठी १.१३ लाख कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून वाढवून ७४ टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे. तर कृषी क्षेत्रासाठी फार मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असून यामध्ये शेतीशी निगडीत असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला या अर्थसंकल्पाद्वारे मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. रस्ते उभारणी, बंदरांचा विकास याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल व अर्थकारणाला चालना मिळेल, असा विश्‍वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. त्याचवेळी रेल्वेसाठी तरतूद करीत असताना, नव्या लोहमार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे. याचा फार मोठा लाभ अर्थव्यवस्थेला मिळेल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जातो.
मात्र इतक्या मोठ्या खर्च प्रस्तावित केला जात असताना, वित्तीय तूट प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. पण सध्या तरी त्याची चिंता करण्यापेक्षा विकासाला प्राधान्य देणे भाग आहे, असे सांगून निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पाचे समर्थन केले. पुढच्या काळात वित्तीय तूट कमी करण्याची शिस्त पाळली जाईल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. डिझेल व पेट्रोलवर कृषी अधिभार लावण्यात आला असला तरी तो पेट्रोलियम कंपन्यांना सहन करावा लागणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दरवाढ सहन करावी लागणार नाही.
कोरोनाच्या साथीमुळे निर्माण झालेल्या संकटाने देशासमोर वेगळी संधी आलेली आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पामध्ये ही संधी साधण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याचा दावा काही अर्थतज्ज्ञ करीत आहेत. हा अर्थसंकल्प म्हणजे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल ठरते. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी अशा धाडसी निर्णयाची आवश्यकता होती, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
शेती व शेतकर्‍यांसाठी१ लाख ३१ हजार कोटींची भरीव तरतूद….
शेती व शेतकर्‍यांसाठी१ लाख ३१ हजार कोटींची भरीव तरतूद…. कृषी क्षेत्र व शेतकर्‍यांसाठी करण्यात येणार्‍या आर्थिक तरतुदीत ५.६३ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून २०२१-२२ वर्षासाठी १,३१,५३१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यातील ८,५१३ कोटी रुपयांची तरतूद कृषी संशोधन व शिक्षणासाठी असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. प्रधानमंत्री-किसान योजनेसाठी सर्वाधिक ६५ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शेतीतील पायाभूत सुविधांसाठी राखून ठेवण्यात आलेला निधी ९०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली. शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या कर्जासाठी १६.५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, मत्स्यशेती करणार्‍यांसाठी स्वतंत्र हब उभारण्यात येणार आहे.
रस्ते व महामार्गांसाठी १.१८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
देशभरात रस्ते व महामार्गांचे मजबूत जाळे उभारण्यासाठी १,१८,१०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. मार्च २०२२ पर्यंत ८,५०० किलोमीटर्स लांबीच्या नव्या रस्त्यांचे बांधकाम सुरू होणार आहे. त्यात तमिळनाडू, केरळ, आसाम व पश्‍चिम बंगालमध्ये उभारण्यात येणार्‍या महामार्गांचा समावेश आहे. केरळमधील महामार्गांच्या बांधकामासाठी ६५ हजार कोटी, बंगालमधील प्रकल्पांसाठी २५ हजार तर आसामसाठी १९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. ‘मुंबई-कन्यामुमारी कॉरिडॉर’, ‘दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे’ या प्रकल्पांना वर्षभरात वेग देण्यात येईल, अशी माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली.
संरक्षणासाठी…
संरक्षणासाठी तब्बल ४.७८ लाख कोटी रुपये घोषित करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात जवळपास १९ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या १५ वर्षात इतक्या मोठ्या प्रमाणात संरक्षणखर्चात वाढ करण्यात आलेली नव्हती. एलएसीवर चीनबरोबर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर, संरक्षणखर्चातील ही वाढ अपेक्षित मानली जाते. संरक्षणखर्चात इतर तरतुदींबरोबरच नवी शस्त्रास्त्रे, लढाऊ विमाने, युद्धनौका तसेच इतर संरक्षणसाहित्याच्या खरेदीसाठी सुमारे १.३५ लाख कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. संरक्षणावरील खर्चामध्ये सुमारे १०० नव्या सैनिकी शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी या तरतुदीवर समाधान व्यक्त केले आहे. लष्करी विश्‍लेषकांनीही अर्थसंकल्पातील संरक्षणासाठी केलेल्या भरीव तरतुदीचे स्वागत केले. कोरोनाचे संकट आल्यामुळे अर्थव्यवस्थेसमोर गंभीर आव्हान खडे ठाकले होते. पण अशा परिस्थितीतही संरक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले, ही स्वागतार्ह बाब ठरते, असे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयासाठी १.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यातील प्रमुख वाटा देशाच्या पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरला जाईल. तसेच यातील ३०,७५७ कोटी रुपये जम्मू-काश्मीर व ५,९५८ कोटी लडाखसाठी वापरले जाणार आहेत.
रेल्वेसाठी १,१०,०५५ कोटी
भारतीय रेल्वेचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय रेल्वे योजना-२०३० तयार करण्यात आली आहे. रेल्वेसाठी २०२१-२२ वर्षात एक लाख १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद असून त्यातील १,०७,१०० कोटी भांडवली खर्चासाठी देण्यात आले आहेत. रेल्वेचा प्रवास अधिक सुखदायक करण्यासाठी व्हिस्टाडोम कोचचे उत्पादन वाढविण्यात येणार आहे. दरम्यान, रेल्वेच्या भांडवली खर्चात करण्यात आलेली वाढ हे विकासाच्या दिशेने टाकलेले अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असल्याचा दावा अर्थतज्ज्ञांकडून केला जातो. देशातील रेल्वेचे जाळे अधिक प्रमाणात विस्तारले तर त्यामुळे देशाच्या विकासाची गती वाढेल, मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल, याकडे अर्थतज्ज्ञ लक्ष वेधत आहेत.
