मॉस्को – भारत आणि चीन या देशांबरोबर धोरणात्मक सहकार्य प्रस्थापित करणे हे रशियाच्या सुरक्षाविषयक धोरणाचे प्रमुख ध्येय बनले आहे. शनिवारी रशियाने प्रसिद्ध केलेल्या कागदपत्रातून ही बाब स्पष्ट करण्यात आली. याआधी अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या क्वाड संघटनेतील भारताच्या सहभागावर रशियाने नाराजी व्यक्त केली होती. हे चीनविरोधी संघटन असून भारताने यात सहभागी होऊ नये, असे रशियाचे म्हणणे आहे. त्याऐवजी भारताने चीन व रशियाबरोबरील सहकार्याला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा रशियाने उघडपणे व्यक्त केली होती. रशियाच्या धोरणात चीनला देण्यात येत असलेले हे विशेष महत्त्व भारताच्या चिंतेची बाब ठरली होती. मात्र चीनबरोबरच भारताशी सहकार्य करण्याला रशिया तितकेच महत्त्व देत असल्याचे संकेत रशियाच्या सुरक्षाविषयक धोरणातून मिळत आहे.
रशियाच्या सुरक्षाविषयक ध्येयधोरणांची मांडणी करणारी कागदपत्रे शनिवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. रशियन वृत्तसंस्था स्पुटनिकने प्रसिद्ध केलेल्या या कागदपत्रात भारताविषयी महत्त्वाची नोंद आहे. रशियाच्या परराष्ट्र धोरणासमोर भारत तसेच चीनमध्ये सहकार्य वाढविण्याचे ध्येय आहे. रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची मान्यता लाभलेल्या या धोरणाद्वारे रशियाने आपल्या ध्येयधोरणांबरोबरच अपेक्षाही व्यक्त केल्याचे संकेत मिळत आहेत. भारत व चीन या दोन्ही देशांना रशियाने सहकार्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमधील अमेरिकेच्या डॉलरवरील निर्भरता कमी करण्यासाठी रशिया आपल्या सहकारी देशांसोबत प्रयत्न करणार असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
याआधी रशियाने चीनबरोबर सलोखा प्रस्थापित करण्याचा सल्ला भारताला दिला होता. गेल्या वर्षी लडाखच्या एलएसीवर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर, हा वाद चिघळू न देणारे प्रगल्भ नेतृत्त्व भारत व चीनला लाभलेले आहे, असे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन म्हणाले होते. तर रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांनी भारत क्वाडमध्ये सहभागी होत असल्याचा ठपका ठेवून यावर नाराजी व्यक्त केली होती. अमेरिकाप्रणित क्वाड संघटन चीन व रशियाच्या विरोधात असल्याचे रशियन परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटले होते. त्याचवेळी लडाखच्या एलएसीवरील वादात स्पष्टपणे भारताची बाजू घेण्याचे रशियाने त्यावेळी नाकारले होते.
पुढच्या काळात परराष्ट्रमंत्री लॅव्हरोव्ह यांनी आपण भारताबाबत केलेल्या विधानांचा विपर्यास करण्यात आल्याचे सांगून त्यावर दिलगिरी व्यक्त केली होती. पण क्वाडच्या मुद्यावर तसेच भारताच्या चीनबरोबरील संबंधांच्या प्रश्‍नावर रशियाचे धोरण भारताशी सुसंगत नसल्याचे यामुळे उघड झाले होते. याचा द्विपक्षीय सहकार्यावर परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही भारत तसेच रशियाकडूनही दिली जात आहे. तरी भारताच्या चीनबरोबरील तणावाचा लाभ अमेरिका व युरोपिय देश घेतील व याचा परिणाम रशियाच्या भारताबरोबरील संबंधांवरही होईल, अशी चिंता रशियाला वाटत आहे.
दरम्यान, रशियासाठी चीन हा अत्यंत महत्त्वाचा मित्रदेश बनला असून अमेरिका व युरोपिय देशांनी रशियावर टाकलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे, चीनबरोबरील व्यापारी सहकार्य रशियासाठी अतिशय महत्त्वाचे बनले आहे. याचा प्रभाव रशियाच्या परराष्ट्र धोरणांवर पडू लागला असून आत्तापर्यंत भारताच्या मागे ठामपणे उभा राहणार्‍या रशियासाठी यावेळी चीनला दुखावणे अवघड बनले होते.
अशा स्थितीतही रशियाने चीनच्या नाराजीची पर्वा न करता भारताला ‘एस-४००’ ही हवाई सुरक्षा यंत्रणा पुरविली होती. तसेच भारताबरोबरील संरक्षणविषयक सहकार्य यापुढेही कायम राहिल, असे रशियाने जाहीर केले होते. पण चीनबरोबरील आर्थिक व व्यापारी सहकार्याला अधिक महत्त्व देणे ही रशियन अर्थव्यवस्थेची गरज बनलेली आहे. त्याच्याच प्रभावाखाली येऊन रशिया भारताला चीनबरोबर सलोखा प्रस्थापित करण्याचे सल्ले देत आहे.
मात्र चीनचा विस्तारवाद हाच या देशाच्या भारताबरोबरील तणावाचे मुख्य कारण असून या आघाडीवर चीनला समज देणे सध्या तरी रशियाच्या कुवतीबाहेरची बाब ठरते आहे. अशा परिस्थितीत भारत व चीनबरोबरील संबंधांचा समतोल राखणे हे रशियाच्या परराष्ट्र धोरणासमोरील मोठे आव्हान ठरू शकते.
