नवी दिल्ली – गावांगावांमधून चोवीस तास वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने वीज वितरण कंपन्यांमध्ये (डिस्कॉम) सुधारणा योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. 3.03 लाख कोटी रुपयांच्या या योजनेला अर्थमंत्रालयाने दोनच दिवसांपूर्वी मान्यता दिली होती. आता मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाल्याने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकेल. याशिवाय संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार ईलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल अर्थात वीज सुधारणा विधेयक आणण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या आहेत. सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या सुधारणेकडे देशातील वीज वितरण क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणेच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे.

बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीची (सीसीईए) बैठक पार पडली. या बैठकीत वीज वितरण क्षेत्राशी निगडीत महत्त्वाच्या सुधारणा योजनेला मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वीज वितरण क्षेत्रातील या सुधारणा कार्यक्रमांचा उल्लेख करण्यात आला होता. तर 28 जून रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भातील 3.03 लाख कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली होती. बुधवारी सीसीईएच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. 3.03 लाख कोटी रुपयांच्या या एकूण खर्चापैकी केंद्र सरकारचा या योजनेसाठी 97 हजार 631 कोटी रुपयांचा निधी देणार आहे.

या सुधारणा कार्यक्रमानुसार सध्या सुरू असलेल्या इंटिग्रेटेड पॉवर डेव्हल्पमेंट स्किम (आयपीडीएस), दिन दयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (डीडीयुजीवायजे) आणि सौभाग्य योजना विलीन केल्या जातील. 4 लाख किलोमीटरच्या लो टेंशन ओव्हरहेड लाईन्स, 25 कोटी स्मार्ट मिटर, 10 हजार फिडर्स खरेदीकरिता योजनेअंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच वीज वितरण कंपन्यांना अर्थात डिस्कॉम कंपन्यांना स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. याचा वापर या कंपन्या स्मार्ट मीटर व इतर उपकरणांच्या खरेदीसाठी करू शकतात. या कंपन्या त्यांची वीज वितरण व्यवस्था सुधारणे व क्षमता विस्तारण्यासाठीही या निधीचा वापर करू शकतात. तसेच आपल्यावरील कर्जाचा भार, आर्थिक बोजा या कंपन्या कमी करू शकतील.

देशातील काही वीज वितरण कंपन्यांची परिस्थिती खराब असून कोरोनाच्या संकटात याद्वारे केंद्र सरकारने या कंपन्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आधार दिला आहे. याशिवाय राज्य सरकारेही आपल्या राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेत सुधारणेकरिता अतिरिक्त कर्ज उचलू शकतील. केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत वीज वितरण व्यवस्थेत सुधारणेसाठी विविध पावले उचलली आहेत. आता या व्यवस्थेला आणखी मजबूत करण्याच्या दृष्टीने या सुधारणा केल्या जात असल्याची माहिती केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर.के. सिंग यांनी म्हटले आहे. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात गावागावांमधून 24 तास वीज पुरविणे, तसेच स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून देणे हा या सुधारणेमागील उद्देश आहे. वीज वितरण व्यवस्था मजबूत झाल्याने हे शक्य होणार आहे. यामुळे खास वीज वितरण व्यवस्थेच्या सुधारणेकडे लक्ष पुरविण्यात येत आहे.

दरम्यान, सरकार पावसाळी अधिवेशनात वीज सुधारणा विधेयक आणणार असल्याचे संकेत केंद्रीयमंत्री आर.के. सिंग यांनी दिले. जानेवारीमध्येच या विधेयकाचा प्रस्ताव आला होता. यानुसार टेलिकॉम क्षेत्राप्रमाणे वीज ग्रहकांनाही एकापेक्षा जास्त वीज वितरण कंपनीचे पर्याय एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील. ग्राहकांना आपली वीज वितरण कंपनी निवडता येईल. वीज उत्पादनाप्रमाणे वीज वितरणाला परवाना मुक्त करण्याचा प्रस्ताव यामध्ये आहे. यामुळे आणखी खाजगी कंपन्या या क्षेत्रात येतील.
थोडक्यात एकापेक्षा जास्त सर्व्हिस प्रोव्हायडर उपलब्ध असल्याने ग्राहक आपल्या मनाप्रमाणे कंपनीची निवड करू शकतील. यामुळे वीज वितरण कंपन्यांमधील स्पर्धा वाढेल, वितरण व्यवस्था सुधारेल. तसेच वीज ग्राहकांचे अधिकार आणि वीज वितरण कंपन्यांच्या जबाबदार्‍या ठरवून देण्यात येतील.