नवी दिल्ली – कोरोनाची तिसरी लाटही लवकरच येईल, अशी भीती वारंवार व्यक्त केली जात असताना आरोग्य सुविधा भक्कम करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 23 हजार कोटी रुपयांचे आपत्कालीन हेल्थ पॅकेज मंजूर केले आहे. याशिवाय ‘कृषी पायाभूत निधी’अंतर्गत येणार्‍या केंद्रीय योजनेत सुधारणावरही मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. यामुळे ‘कृषी पायाभूत निधी’साठी करण्यात आलेल्या एक लाख कोटी रुपयांच्या तरतूदीमधून सुरू असलेल्या योजनांचा लाभ एपीएमसी, सहकारी महासंघ, शेतकरी उत्पादन संघटनाही होईल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या निधीचा वापर करून अधिक मजबूत केल्या जातील, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली.
बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर दर आठवड्याला बुधवारी पार पडणारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक गुरुवारी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत आरोग्य, कृषी क्षेत्राशी निगडीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेचा सामना लवकरच करावा लागू शकतो, असा इशारा वारंवार तज्ज्ञ देत आहे. युरोपात काही देशांमध्ये कोरोनाची नवी लाट आल्याचे व तेथे रुग्ण झपाट्याने वाढत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. दुसर्‍या लाटेत अचानक रुग्ण संख्या वाढल्यानंतर भारतात आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण वाढला होता. ऑक्सीजन, तसेच कित्येक जीवनदायी औषधांची कमतरता जाणवत होती. त्यामुळे पुढील लाटेत आरोग्य यंत्रणांवर ताण येऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
ऑक्सिजन प्रकल्पांची संख्या वाढविणे, 20 हजार नवे आयसीयू बेड तयार करणे, जीवनदायी औषधांचा तुटवडा भासू नये यासाठी यंत्रणा तयार करणे यासारख्या उपाययोजनांसाठी 23 हजार कोटी रुपयांच्या आपत्कालीन आरोग्य पॅकेजला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. जिल्हा स्तरावरही मोठ्या प्रमाणावर औषधांचा पुरवठा केला जाईल. यामुळे कोरोना संकटाचा अधिक सक्षमपणे सामना करता येईल. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून समन्वयाने कोरोना संकटाचा मुकाबला करतील, असा विश्‍वास यावेळी आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी या पॅकेजची माहिती देताना व्यक्त केला.
तसेच ‘कृषी पायाभूत निधी’अंतर्गत सुरू असलेल्या केंद्रीय योजनेत अतिशय महत्वपूर्ण सुधारणांनाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याअंतर्गत ‘कृषी पायाभूत निधी’चा फायदा कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी संघटनांनाही मिळेल. शीतगृहे, उत्पादनाचे वर्गीकरण, गोदामे निर्माण करण्यासाठी याअंतर्गत बाजार समित्यांना कर्ज मिळेल, तसेच व्याजासाठी अनुदान मिळणार आहे. या सुधारणांचा लाभ लघु व मध्यम शेतकर्‍यांना मिळेल. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्याही मजबूत व अधिक सक्षम होतील, असे कृषीमंत्री नरेेंद्र सिंग तोमर म्हणाले. तसेच नारण विकास मंडळातही सुधारणा करण्यात आली असून या मंडळाचे काम आणखी व्यावसायिकपद्धतीने चालावे यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्याचे कृषीमंत्री म्हणाले.
