नवी दिल्ली – क्षमता असून जागतिक वस्रोद्योग बाजारपेठेत भारताचा हिस्सा तुलनेने फार कमी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारतात वस्रोउद्योगांना जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याकरीता, जागतिक बाजारपेठेत आपली हिस्सेदारी वाढविण्यासाठी निर्यात वाढविण्यासाठी सरकारने प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह (पीएलआय) योजना आणण्यात आली आहे. वस्रोद्योग क्षेत्रासाठीच्या १० हजार कोटीहून अधिकच्या या योजनेला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे भारतात वस्रोद्योग क्षेत्रात उत्पादन वाढेल, तसेच मोठ्याप्रमाणावर गुंतवणुक येईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे. तसेच सुमारे सात लाख प्रत्यक्ष रोजगारांची, तर लाखो अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होईल, असा दावाही करण्यात येत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारी महिन्यात सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात १३ विविध क्षेत्रासाठी पीआयएल योजनेची घोषणा केली होती. या १३ क्षेत्रांसाठी पीआयएल योजनेअंतर्गत १.९७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यातील वस्रोउद्योग क्षेत्रासाठी १ हजार ६८३ कोटी रुपयांची पीआयएल योजना आणण्यात आली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
वस्रोउद्योग क्षेत्रासाठी आणण्यात आलेल्या पीआयएल योजनेला या क्षेत्रासाठी गेम चेंजर म्हणून मानण्यात येत आहे. विशेष करून मॅन मेड फॅब्रिक (एमएमएफ) वस्र व तयार कपड्यांना आणि टेक्निकल टेक्सटाईल्सच्या उत्पादनांसाठी ही प्रोत्साहन योजना आणण्यात आली आहे. आतापर्यंत देशात सूती वस्रांकडे जास्त लक्ष पुरविण्यात आले होते. मात्र जागतिक वस्रोद्योग बाजारपेठेत दोन तृतियांश हिस्सा हा एमएमएफ आणि टेक्निकल टेक्सटाईलचा आहे, याकडे या योजनेची माहिती देताना केंद्रीयमंत्री पीयूष गोयल यांनी लक्ष वेधले.
टेक्निकल टेक्सटाईल हे नवीन युगाचे वस्त्र असून याचा वापर पायाभूत सुविधा, पाणी, आरोग्य आणि स्वच्छता, संरक्षण, सुरक्षा, वाहन, हवाई वाहतूक इत्यादीसह अर्थव्यवस्थेशी निगडीत अन्य अनेक क्षेत्रांमध्ये केल्याने या क्षेत्रातील कार्यक्षमता सुधारेल. या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने यापूर्वी एक राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान देखील सुरू केली आहे, असे गोयल यांनी अधोरेखित केले.
या क्षेत्रातील जास्त उत्पादन घेणार्‍या कंपन्या व कारखान्यांना सरकार हा प्रोत्साहन निधी देणार आहे. देशात वस्रोद्योगासाठी इकोसिस्टिम तयार करणे हा या योजनेमागील उद्देश आहे. तसेच निर्यातीला चालना देऊन या क्षेत्रात जागतिक बाजारपेठेत आपली हिस्सेदारी वाढविण्याचे भारताचे प्रयत्न आहेत. यामुळे देशात वस्रोद्योग निर्मिती क्षेत्रातील जागतिक दर्ज्याच्या कंपन्या तयार होतील, अशी विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे. एमएमएफ, तयार कपडे क्षेत्रात ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूकीस तयार असलेल्या, तसेच टेक्निकल टेक्साटाईल क्षेत्रात १०० कोटींची गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करता येईल. थ्री आणि फोर टायर शहरांमधील कारखान्यांना अधिक प्रोत्साहन दिले जाईल. याचा लाभ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आदी राज्यांना होईल, असाही दावा केला जात आहे.
ऊस व रब्बी पिकांच्या आधारभूत म्यूल्यामध्ये वाढ
बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही कृषीमालांच्या अधाराभूत मूल्यामध्ये (एमएसपी) वाढ करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ऊसाचे आधारभूत मूल्य २९० रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. गव्हाचे आधारभूत मूल्य १९७५ रुपयांवरून २०१५ रुपये इतके करण्यात आले आहे. चण्याचे आधारभूत मूल्या १५० रुपयाने वाढवून ५ हजार २३० रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आले असून मसूर व मोहरीच्या आधारभूत मूल्यात ४०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे मसूरचे आधारभूत मूल्य हे ५५०० प्रति क्विंटल, तर मोहरीचे ५०५० रुपये प्रति क्विंटल झाले आहे.
