नवी दिल्ली – म्यानमारवरील चीनची पकड अधिकच घट्ट झाली आहे, याकडे लक्ष वेधून यापासून भारताच्या सुरक्षेला संभवणार्‍या धोक्याकडे संरक्षणदलप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी लक्ष वेधले. त्याचवेळी रोहिंग्या निर्वासितांचा वापर करून कट्टरवादी गट या क्षेत्राच्या स्थैर्य व सुरक्षेला आव्हान देऊ शकतात, असा इशारा संरक्षणदलप्रमुखांनी दिला. लडाखच्या एलएसीवर भारतावर दडपण टाकण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेला चीन, या मार्गाने भारताची सुरक्षा धोक्यात टाकू शकतो, याची जाणीव जनरल रावत यांनी करून दिली. लडाखच्या एलएसीवरील तणाव कमी करण्यासाठी भारत व चीनमधील चर्चेची 12 वी फेरी सुरू होण्याआधी संरक्षणदलप्रमुखांनी केलेली ही विधाने भारत चीनवर विश्‍वास ठेवण्यास तयार नसल्याचे स्पष्टपणे दाखवून देत आहेत.

फेब्रुवारी महिन्यात म्यानमारच्या लष्कराने उठाव करून लोकशाहीवादी नेत्या अँग सॅन स्यू की यांचे लोकनियुक्त सरकार उलथले होते. त्यानंतर लष्कराकडेच म्यानमारची सत्ता आहे. चीननेच हे बंड घडवून आणल्याचे आरोप होत आहेत. म्यानमारच्या लष्कराला रोखण्यासाठी अमेरिका व आंतरराष्ट्रीय समुदायाने निर्बंध लादले आहेत खरे. पण या निर्बंधांचा लाभ चीनला मिळत आहे. कारण या निर्बंधांचा वापर करून चीन आपल्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्ह-बीआरआय’च्या अंतर्गत म्यानमारमध्ये मोठी गुंतवणूक करीत आहे. यामुळे म्यानमारवरील चीनची पकड अधिकच भक्कम झाली आहे. ही बाब भारताच्या सुरक्षाविषयक हितसंबंधांना आव्हान देणारी ठरते.

या पार्श्‍वभूमीवर, भारताचा शेजारी देश असलेल्या म्यानमारमधील चीनच्या या कारवायांवर भारताने बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचा इशारा दिला. ‘अपॉर्च्युनटीज् अँड चॅलेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया’ या विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या परिसंवादात संरक्षणदलप्रमुख बोलत होते. म्यानमारमधील परिस्थिती पूर्वपदावर येणे भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरते. कारण भारताचे म्यानमारबरोबर ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंध आहेत, असे जनरल रावत पुढे म्हणाले. ईशान्येकडील राज्यांना देशाशी जोडणार्‍या सिलिगुडी कॉरिडॉर किंवा ‘चिकन नेक’च्या सुरक्षेचे महत्त्व देखील यावेळी जनरल रावत यांनी प्रकर्षाने अधोरेखित केले. चीनच्या या क्षेत्रातील कारवायांमुळे चिकन नेकची सुरक्षा हा संवेदनशील मुद्दा बनलेला आहे, असे सांगून संरक्षणदलप्रमुखांनी चीन या मार्गाने भारताच्या सुरक्षेसमोर नवे आव्हान उभे करण्याची तयारी करीत असल्याचा इशारा दिला.

तसेच म्यानमारमधून इतर देशांमध्ये शिरकाव करणार्‍या रोहिंग्या निर्वासितांपासून संभवणार्‍या धोक्यांचीही यावेळी जनरल रावत यांनी जाणीव करून दिली. कट्टरपंथियांकडून रोहिंग्या निर्वासितांचा या क्षेत्रातील स्थैर्य व शांततेला आव्हान देण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो, असे संरक्षणदलप्रमुखांनी बजावले आहे. थेट उल्लेख केला नसला, तरी यामागे चीनचे कारस्थान असल्याचे संकेत याद्वारे जनरल रावत यांनी दिले आहे.

लडाखच्या एलएसीवर भारतावर दबाव टाकण्याचे शक्य तितके प्रयत्न करूनही अपयश मिळाल्यानंतर, चीन वेगळ्या मार्गाने भारताला धडा शिकविण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी एलएसीच्या इतर भागांमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न चीनने करून पाहिला. मात्र या डावपेचांची पूर्णपणे कल्पना असलेल्या भारतीय संरक्षणदलांनी चीनला या आघाडीवर यश मिळू दिलेले नाही. त्यामुळे आपला प्रभाव असलेल्या म्यानमारचा वापर करून चीन भारतासमोर ही नवी आव्हाने उभी करण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसते. भारताच्या सिलिगुडी कॉरिडॉरजवळ अस्थैर्य माजवून ईशान्येकडील राज्यांना भारतापासून तोडण्याच्या कटावर चीन काम करीत असल्याच्या बातम्या काही काळापूर्वी समोर आल्या होत्या. त्यामागे चीनचे हे कारस्थान असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

दरम्यान, चीनपासून मिळत असलेल्या या आव्हानांबरोबरच ईशान्येकडील सीमेवर दहशतवादी कारवाया, अवैध निर्वासितांची तसेच अमली पदार्थांच्या तस्करीची समस्या देशासाठी घातक ठरेल, असे जनरल रावत यांनी बजावले. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी केंद्रीय व राज्यांच्या सुरक्षा दलांना अधिक सतर्कता दाखवावी लागेल. त्याचबरोबर या क्षेत्रातील देश तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजनैतिक-लष्करी सहकार्यात वाढ करावी लागेल, असे जनरल रावत पुढे म्हणाले. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अतिरेकी संघटनांचा बिमोड करणार्‍या कारवाया सातत्याने राबविण्यात आल्या होत्या. बांगलादेश, भूतान व म्यानमार या देशांमधील अतिरेक्यांना मिळणारा आश्रय कमी झाला, त्यामुळे ईशान्येकडील राज्यांमधील रक्तपात थांबला, याची आठवण संरक्षणदलप्रमुखांनी करून दिली.