बीजिंग – गलवानमधील संघर्षाला एक वर्ष पूर्ण होत असताना, चिनी विश्‍लेषकांना ‘वुहान स्पिरीट’ची आठवण झाली आहे. चीनच्या वुहानमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली होती. 2018 साली झालेल्या या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी सीमावाद सामोपचाराने सोडवून सहकार्य वाढविण्याचा निर्धार केला होता. याला ‘वुहान स्पिरीट’ म्हटले जाते. पण गलवानच्या संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधली परिस्थिती पूर्णपणे बदलेली आहे, भारताचे धोरणकर्ते आणि मुत्सद्दी चीनकडे अत्यंत वेगळ्यारितीने पाहू लागले आहेत, अशी नोंद लियु झोंगी यांनी केली.
‘रिसर्च सेंटर फॉर चायना-साऊथ एशिया कोऑपरेशन’चे महासंचालक असलेल्या लियु झोंगी यांनी ‘ग्लोबल टाईम्स’मध्ये लेख लिहून भारत व चीनच्या संबंधांवर प्रकाश टाकण्याचा आपल्या परिने प्रयत्न केला. लंडनमध्ये पार पडलेल्या ‘जी7’ परिषदेत चीनच्या विरोधात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे. ही परिषद सुरू होण्यापूर्वीच, त्याचा अंदाज आलेल्या चीनने भारतासमोर पुन्हा एकदा सहकार्य व मैत्रीचा प्रस्ताव ठेवला होता. लियु झोंगी यांनी लिहिलेल्या या लेखात देखील भारताची समजूत काढण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.
गेल्या वर्षाच्या 15 जून रोजी लडाखच्या एलएसीवरील गलवान खोर्‍यात भारत व चीनच्या लष्कराची चकमक झाली. यात कर्नल संतोष बाबू यांच्यासह 20 भारतीय सैनिक शहीद झाले. यानंतर भारतात संतापाची तीव्र लाट उसळली व चीनच्या विरोधात कमालीचा असंतोष निर्माण झाला होता. भारताच्या जनभावनेचा अंदाज न घेता चीनने त्यानंतरच्या काळातही भारताला चिथावण्या, धमक्या देण्याचे सत्र सुरू ठेवले. आजही चीनच्या या कारवाया थांबलेल्या नाहीत. मात्र कोरोनाची साथ पसरविणार्‍या चीनवरील आंतरराष्ट्रीय दडपण वाढत चालले आहे आणि अशा परिस्थितीत चीनच्या विश्‍लेषकांना ‘वुहान स्पिरीट’ची आठवण होणे ही अगदी स्वाभाविक बाब ठरते.
गलवान खोर्‍यातील संघर्षाचा दोन्ही देशांच्या संबंधांवर परिणाम झाल्याचे लियु झोंगी यांनी मान्य केले. मात्र भारत याचा फायदा घेऊन आपल्या अर्थव्यवस्थेतून चीनला हद्दपार करण्याची तयारी करीत असल्याची नोंद झोंगी यांनी केली. भारताने आपल्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला प्रोत्साहन देण्याची संधी म्हणून याकडे पाहिले. चीनचे नुकसान करणारे निर्णय घेत असताना, भारत आपलीही हानी करून घेत आहे, असा ठपका झोंगी यांनी या लेखात ठेवला आहे.
याबरोबरच कोरोनाची साथ आलेली असताना, अमेरिका व चीन हे देश पहिल्याइतके सामर्थ्यशाली राहिलेले नाहीत व ही आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताच्या उदयासाठी आयुष्यभरात एकदाच मिळणारी संधी असल्याचे भारताच्या धोरणकर्त्यांना वाटत आहे, असा दावा झोंगी यांनी केला.
या संधीचा लाभ उचलण्यासाठी भारत चीनला आव्हान देण्याची तयारी करीत आहे. आपल्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणाला चालना देऊन भारत चीनच्या विरोधात हालचाली करून त्यासाठी अमेरिकेबरोबरील सहकार्य वाढवित असल्याचा निष्कर्ष लियु झोंगी यांनी नोंदविला. त्याचवेळी भारताने अमेरिकेबरोबर सहकार्य वाढविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असला, तरी अमेरिका भारताला अपेक्षित सहकार्य करणार नाही, असे झोंग यांनी बजावले. त्यापेक्षा चीन भारतासाठी अधिक विश्‍वासार्ह पर्याय ठरेल, असा हास्यास्पद दावा झोंगी यांनी केला आहे.
झोंगी यांच्या या लेखात भारताच्या कारवाया निमूटपणे खपवून घेणारा सहनशील देश अशारितीने चीनची प्रतिमा उभी केली आहे. प्रत्यक्षात चीनच्या वर्चस्ववादी आक्रमक भूमिकेमुळे जगभरात असमतोल निर्माण झाला असून सध्या जगासमोर खड्या ठाकलेल्या आव्हानांमध्ये सर्वात आधी चीनचा उल्लेख केला जातो. म्हणूनच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांनी चीनच्या विरोधात आघाडी उघडण्याचा निर्णय घेऊन आपल्या सुरक्षेची तरतूद केली आहे. सध्या अमेरिकेपासून ते फिलिपाईन्सपर्यंत प्रत्येक देशाला चीन धमकावत आहे. त्याचवेळी चीनची शिकारी अर्थनीति व कर्जाचा फास याच्या जाळ्यात अडकलेल्या प्रत्येक देशाचे डोळे पांढरे करीत आहे.
अशा परिस्थितीत चीन भारताला पुन्हा पुन्हा मैत्री व सहकार्याचे प्रस्ताव देऊन आर्थिक पातळीवरील संबंध सुरळीत करण्यासाठी आग्रह धरत आहे. मात्र तसे करीत असताना देखील चीन भारताचे म्हणणे मान्य करण्यास तयार नाही. त्यामुळे चीनकडून कितीही आग्रही मागणी झाली तरी या देशाला अपेक्षित असलेल्या वुहान स्पिरीटला सध्या तरी भारताकडून प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नाही.
