नवी दिल्ली – भारताबरोबरच ऑस्ट्रेलियाला देखील स्थीर व सर्वच देशांच्या सार्वभौमत्त्वाचा आदर करणारे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र अपेक्षित आहे, असे ‘टू प्लस टू’ चर्चेत ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्री मरिस पेन म्हणाल्या. थेट उल्लेख केला नसला तरी चीनच्या या क्षेत्रातील कारवाया इतर देशांच्या सार्वभौमत्त्वाला आव्हान देणार्‍या आणि अस्थैर्य माजविणार्‍या असल्याचे संकेत परराष्ट्रमंत्री पेन यांनी या चर्चेत दिले. पण याच्या आधी पार पडलेल्या एका अभ्यासगटाच्या कार्यक्रमात ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपल्या देशाची चीनबाबतची भूमिका अधिक परखडपणे मांडली. चीनच्या काही कारवाया ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक बनल्याचा ठपका यावेळी परराष्ट्रमंत्री पेन यांनी ठेवला.
ऑस्ट्रेलिया व चीनचे संबंध तणावपूर्ण बनलेले आहेत. याला चीनची अरेरावी कारणीभूत आहे. चीनच्या काही कारवाया ऑस्ट्रेलियाच्या सुरक्षाविषयक हितसंबंधांना आव्हान देत आहेत, असे परराष्ट्रमंत्री पेन यांनी स्पष्ट केले. इतकेच नाही तर चीनच्या वर्चस्ववादी तसेच इतर देशांच्या सार्वभौमत्त्वाचा आदर न करण्याच्या धोरणांमुळे पुढच्या काळातही चीन व ऑस्ट्रेलियाचे संबंध तणावपूर्ण असतील, असे संकेत पेन यांनी या अभ्यासगटासमोरील आपल्या व्याख्यानात दिले. गेल्या काही महिन्यांपासून ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी देखील चीनपासून आपल्या देशाला संभवणार्‍या धोक्याची स्पष्टपणे जाणीव करून देत आहेत. यावर खवळलेल्या चीनने ऑस्ट्रेलियाला याच्या गंभीर परिणामांचे इशारे जाहीरपणे दिले होते.
ऑस्ट्रेलियातील चीनच्या दूतावासाने माध्यमांसमोर जाहीरपणे केलेल्या टीकेचा उल्लेख करून ऑस्ट्रेलियात माध्यमांवर निर्बंध नसल्याने चीनचा दूतावास अशी टीका करू शकला, हे परराष्ट्रमंत्री मरिस पेन यांनी लक्षात आणून दिले. ऑस्ट्रेलिया हा माध्यमांना, विद्यापीठांना स्वातंत्र्य देणारा देश आहे. असा देश ज्यावेळी आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे सांगून निर्णय घेतो, त्यावेळी तो अत्यंत जबाबदारीने बोलत असतो, असे खोचक उद्गार काढून ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनला चपराक लगावली.
गेल्या काही वर्षांपासून ऑस्ट्रेलियाच्या अंतर्गत राजकारणापासून ते विद्यापीठ व माध्यमक्षेत्रात चीनने घुसखोरी केल्याचे समोर आले होते. धोरणात्मक क्षेत्रात गुंतवणूक करून चीन ऑस्ट्रेलियाला घेरण्याचा प्रयत्न करीत होता. चीनच्या या कटकारस्थानांविरोधात ऑस्ट्रेलियाच्या नेत्यांनी स्पष्टपणे आवाज उठविण्याची सुरूवात केली. तर स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानपदावर आल्यानंतर त्यांनी चीनच्या कारस्थानांविरोधात कठोर कारवाई सुरू केली. इतकेच नाही तर चीनचा पर्दाफाश करणारी महिती उघड करून त्याविरोधात त्यांनी चीनला इशारेही दिले होते.
आपल्या बंदिस्त राजकीय व्यवस्थेत चीन इतर देशांना कुठल्याही स्वरुपाची सवलत देण्याचे औदार्य दाखवित नाही. पण ऑस्ट्रेलिया व इतर लोकशाहीवादी देशांच्या खुल्या व्यवस्थेचा पुरेपूर लाभ उचलून चीन या देशांवर आपला प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आला आहे. या विरोधात ऑस्ट्रेलियाच्या स्कॉट मॉरिसन यांच्या सरकारने कणखर भूमिका स्वीकारली.
यानंतर चीनने ऑस्ट्रेलियाला गंभीर परिणामांच्या धमक्या देण्याचे सत्र सुरू केले. ऑस्ट्रेलियातील चीनच्या दूतावासने राजनैतिक मर्यादा ओलांडणारी जहाल भाषा वापरण्याची सुरूवात केली. तर द्विपक्षीय चर्चेतही चीनच्या प्रतिनिधींनी ऑस्ट्रेलियाला धमकावले होते. या सार्‍या गोष्टींचा दाखला ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतीय अभ्यासगटासमोरील आपल्या व्याख्यानात दिल्याचे दिसत आहे.
