बीजिंग – चीनच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी ‘एव्हरग्रॅन्ड’नंतर इतर बड्या कंपन्यांकडूनही कर्ज बुडविण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. यात ‘फँटॅसिआ’, ‘सिनिक होल्डिंग्ज्’सह ‘मॉडर्न लॅण्ड’ या कंपनीचाही समावेश आहे. या कंपनीने २५ कोटी डॉलर्सची देणी चुकविली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संकटाची व्याप्ती वाढत असतानाच ऊर्जा क्षेत्रातील संकट व कोरोना साथीचा नवा उद्रेक यामुळे अर्थव्यवस्थेतील धक्क्यांची तीव्रता वाढू शकते, असे भाकित विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी पुढील वर्षात चीनचा आर्थिक विकास दर पाच टक्क्यांखाली घसरलेला असेल, असा दावा केला आहे.
गेल्या वर्षभरात चीनच्या मालमत्ता व बांधकाम क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असणारी ‘एव्हरग्रॅन्ड’चे समभाग ८० टक्क्यांहून अधिक कोसळले आहेत. या कंपनीवर तब्बल ३०५ अब्ज डॉलर्सची कर्जे असून ती फेडण्यास कंपनी सक्षम नसल्याचे दावे करण्यात येत आहेत. कंपनीने कर्जाची सलग तीन देणी चुकविली आहेत. या कंपनीपाठोपाठ तीन आघाडीच्या कंपन्यांनी कर्ज तसेच व्याजाची परतफेड करण्यास अपयशी असल्याचे जाहीर केले आहे. यात ‘फँटॅसिआ’, ‘सिनिक होल्डिंग्ज्’ व ‘मॉडर्न लॅण्ड’चा समावेश आहे. ‘फँटॅसिआ’ने जवळपास ३१ कोटी डॉलर्सचे कर्ज व व्याजाची रक्कम बुडविली आहे. तर ‘सिनिक होल्डिंग्ज्’ व ‘मॉडर्न लॅण्ड’ला प्रत्येकी २५ कोटी डॉलर्सची देणी फेडण्यात अपयश आले आहे.
चीनच्या अर्थव्यवस्थेत रिअल इस्टेट व संबंधित क्षेत्राचा वाटा जवळपास ३० टक्के इतका आहे. दुसर्‍या बाजूला चीनच्या बँकांनी दिलेल्या कर्जांमध्ये सर्वाधिक बुडीत कर्जेही याच क्षेत्रातील असल्याचे समोर येत आहे. २०२१ साली चीनच्या कंपन्यांनी बुडविलेल्या कर्ज व व्याजाची आकडेवारी सुमारे ९ अब्ज डॉलर्स असून त्यातील ३४ टक्के रक्कम रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांची आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांचे पतमानांकन कमी करण्यास सुरुवात केली असून जवळपास ३० हून अधिक कंपन्यांना त्याचा फटका बसल्याचे मानण्यात येते.
रिअल इस्टेटपाठोपाठ शिक्षण व तंत्रज्ञान क्षेत्रावर सुरु असणारी कारवाई, ऊर्जा संकट, कोरोनाच्या साथीचा नव्याने होत असलेला उद्रेक व छुप्या कर्जाचे संकट यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था अधिक अडचणीत आली आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने खाजगी कंपन्यांविरोधात सुरू केलेली मोहीम अजूनही सुरू आहे. अनेक कंपन्यांचे ‘आयपीओ’ रोखण्यात आले असून, बँकांकडून या कंपन्यांना देण्यात येणार्‍या कर्जासंदर्भातील नियमही कडक करण्यात आले आहेत. याचे मोठे पडसाद शेअरबाजारांमध्ये उमटले असून सदर कंपन्यांना जवळपास ४०० अब्ज डॉलर्सचा फटका बसल्याची माहिती समोर आली आहे.
गेल्या काही महिन्यात चीनच्या विविध प्रांतांमध्ये उद्भवलेले वीजटंचाईचे संकटही अजूनही टळलेले नाही. चीनने आपल्या ऊर्जा कंपन्यांना मिळेल त्या मार्गाने इंधन उपलब्ध करून घेण्याचे निर्देश दिले होते. रशियाकडून अतिरिक्त वीजखरेदी करण्याबरोबरच अमेरिकी कंपन्यांकडून इंधन खरेदी करण्याच्याही हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मात्र या सर्व उपायांनंतरही अनेक प्रांत व शहरांमध्ये वीजटंचाई जाणवत असल्याचे समोर आले आहे.
चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील छुप्या कर्जाची माहितीही समोर येऊ लागली आहे. चीनच्या स्थानिक प्रशासनांच्या माध्यमातून उभ्या केलेल्या प्रकल्पांवरील कर्जाचा बोजा नियंत्रणाबाहेर चालल्याचे उघड झाले आहे. विविध माध्यमांमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार हे छुपे कर्ज जवळपास ८.३ ट्रिलियन डॉलर्स इतके प्रचंड आहे. नोमुरा या वित्तसंस्थेच्या अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या दाव्यानुसार, हे प्रमाण चीनच्या जीडीपीच्या ४० टक्क्यांहून अधिक आहे.
दरम्यान, चीनच्या काही प्रांतांमध्ये कोरोनाचा नवा उद्रेक झाला असून गान्सु प्रांतासह काही शहरांमध्ये कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. चीनमध्ये गेल्या काही महिन्यात सातत्याने कोरोनाचे नवे उद्रेक आढळून येत आहेत. या उद्रेकांचा थेट परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असून त्याचे धक्के जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही बसल्यावाचून राहणार नाही, अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
