नवी दिल्ली – भारतीय न्यायालयाने ई-कॉमर्स क्षेत्रातील आघाडीची चिनी कंपनी अलिबाबा व या कंपनीचे संस्थापक जॅक मा यांना समन्स बजावले आहे. कंपनीने भारतात एका कर्मचाऱ्याला चुकीच्या पद्धतीने कामावरून काढून टाकल्या प्रकरणी हे समन्स बजावण्यात आले आहे. सेन्सॉरशिप आणि बनावट बातम्यांचा विरोध केल्याने कंपनीने त्याला काढून टाकल्याचे या कर्मचाऱ्याचे म्हणणे आहे. या कांपनीवर कारवाई केल्यास चीनसाठी हा एक जबरदस्त धक्का असेल.
दोन आठवड्यापूर्वी भारताने चीनच्या ५९ अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये ‘अलिबाबा’ने आपल्या ‘यूसी ब्राउझर’ आणि ‘यूसी न्यूज’चा देखील समावेश आहे. भारताने अ‍ॅप्स बंदी घातल्याने कंपमानीने भारतातील व्यवसाय गुंडाळण्यास सुरुवात केली असतानाच कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीनंतर न्यायालयाने समन्स बजावले आहे. कंपनी अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून बनावट बातमी पसरवते. तसेच कंपनीकडून चीनविरोधातील सर्व कन्टेन्ट सेन्सॉर करण्यात येतो. या विरोधात आवाज उठवल्याने कंपानीने कामावरून काढून टाकल्याची आरोप कर्मचारी पुष्पेंद्रसिंग परमार यांनी लावला आहे.
या संदर्भात परमार यांनी २० जुलै रोजी गुरुग्राम येथील जिल्हा न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. चीन संदर्भातील माहिती सेन्सॉर करण्यासाठी संवेदनशील शब्दांचा वापर कंपनीकडून करण्यात येतो. त्यांचे अ‍ॅप्स ‘यूसी ब्राउझर’ आणि ‘यूसी न्यूज’ सामाजिक व राजकीय अस्थैर्य निर्माण करण्यासाठी खोट्या बातम्या पसरवत असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.
त्यानंतर गुरुग्राम जिल्हा न्यायालयाच्या दिवाणी न्यायाधीश सोनिया शियोकंद यांनी अलीबाबा कंपनी व संस्थापक जॅक मा यांना समन्स बजावले आहे. या प्रकरणी ३० दिवसात लिखित स्वरूपात उत्तर मागितले आहे.
पुष्पेंद्रसिंग परमार यूसी वेबच्या गुरुग्राम कार्यालयात ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत असोसिएट डायरेक्टर म्हणून काम करत होते. परमार यांनी कंपनीकडून भरपाई म्हणून २ लाख ६८ हजार डॉलर्सची मागणी केली आहे. भारतीय बाजारपेठेबद्दल कंपनीची वचनबद्धता आणि स्थानिक कर्मचार्‍यांचे कल्याणासाठी कंपनी वचनबद्ध असून त्यांची धोरणे स्थानिक नियमांच्या अनुषंगाने असल्याचे कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. परंतु कंपनीने या न्यायालयाच्या समन्सबाबत भाष्य केलेले नाही.
लडाखच्या गलवान व्हॅलीत भारतीय सैनिकांवर चढविलेला भ्याड हल्ल्यानंतर भारताकडून चीनला आर्थिक पातळीवरील जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. चिनी ऊर्जा उपकरणांच्या आयातीवर बंदीच्या निर्णयास पायाभूत सुविधा आणि ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात चीनची गुंतवणूक रोखण्यासाठी सरकारकडून धोरण आखण्यात येत आहे. याचबरोबर चिनी कंपन्यांकडून आलेल्या ५० गुंतवणूक प्रस्तावांचा सरकारकडून आढावा घेतला जात आहे. बीएसएनएल’ आणि ‘एमटीएनएल’ या सरकारी कंपन्यांनी चिनी कंपन्यांकडून उपकरणे खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे तर देशात सुरु करण्यात येणाऱ्या ‘५ जी ‘ सेवेतून देखील चीनला बाहेर काढण्यात आले आहे.
अलिबाबा कंपनीसह चीनच्या काही कंपन्यांची भारतात मोठी गुंतवणूक आहे. मात्र या कंपन्यांचा चिनी लष्कराशी थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असल्याचा अहवाल भारताच्या गुप्तचर संस्थेने दिल्याच्या बातम्या नुकत्याच आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर अलिबाबा कंपनीवर भारतात ‘फेक न्यूज’ पसरविण्याचे आरोप झाले आहेत.
