पॅरिस/बीजिंग – चीनकडून जगातील विविध देशांना देण्यात येणारी कर्जे अपारदर्शक असून त्या देशाच्या शिकारी अर्थनीतिचा भाग असल्याचा दावा विश्‍लेषक फॅबिअन बोसार्ट यांनी केला आहे. विकासासाठी अर्थसहाय्य देत असल्याचा दावा करून चीन देत असलेल्या कर्जांपैकी तब्बल ६० टक्के कर्जे व्यावसायिक दरांनी देण्यात आली आहेत, याकडे बोसार्ट यांनी लक्ष वेधले. ‘टाईम्स ऑफ इस्रायल’ या दैनिकाने यासंदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात अमेरिकी व युरोपिय अभ्यासगटांनी प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालाचाही दाखला दिला आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी गेल्या दशकात महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत चीनने आफ्रिका, आशिया, लॅटिन अमेरिका तसेच युरोपिय देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांची उभारणी सुरू केली. या प्रकल्पांसाठी चीननेच सदर देशांना अर्थसहाय्यही पुरविले. चीनने जगभरातील विविध देशांना दिलेल्या कर्जाचे प्रमाण ‘वर्ल्ड बँक’ व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिलेल्या एकूण कर्जापेक्षाही जास्त आहे. सध्या जगभरातील विविध देशांना पुरविण्यात आलेल्या कर्जापैकी ६५ टक्के हिस्सा चीनचा आहे.
हे कर्ज देताना त्याला इतर कोणत्याही विशेष अटी लागू नसतील, असे दावे चीनकडून करण्यात आले होते. मात्र हे दावे खोटे असल्याचा आरोप विश्‍लेषक बोसार्ट यांनी केला आहे. चीनने विविध देशांना दिलेल्या कर्जाचा वापर त्या देशांना परावलंबी बनविण्यासाठी तसेच आपले राजकीय हेतू पूर्ण करण्यासाठी केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. काही महिन्यांपूर्वीच ‘हाऊ चायना लेंडस्’ या नावाचा एक अहवालही प्रसिद्ध झाला असून त्यातही बोसार्ट यांनी केलेल्या आरोपांना दुजोरा देण्यात आला आहे.
या अहवालात चीनने विविध देशांशी केलेल्या १०० करारांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात श्रीलंका, म्यानमार, मालदीव, इंडोनेशिया यासारख्या देशांना कसे कर्जाच्या विळख्यात अडकविण्यात आले, याची माहिती देण्यात आली आहे.
