नवी दिल्ली – चीनला धक्का देऊन व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या अतिमहत्त्वाच्या कोलंबो बंदरातील नव्या कंटेनर टर्मिनलच्या उभारणीचे कंत्राट भारतीय कंपनीने पटकावले आहे. यासाठी ७० कोटी डॉलर्सचा करार झाला. हे टर्मिनल बांधून झाल्यावर ३५ वर्ष भारतीय कंपनीच्याच ताब्यात राहणार आहे. कोलंबोमधील हे डीप सी कंटेनर चीनने श्रीलंकेला बांधून दिलेल्या आणि चिनी कंपनीकडून संचलित केल्या जाणार्‍या जेट्टीच्या नजीक आहे. त्यामुळे या टर्मिनलचे व्यूहरचानात्मक महत्त्व अधिक वाढते.
श्रीलंका पोर्ट ट्रर्स्टस ऍथॉरिटी (एसएलपीए) आणि भारताच्या अडानी ग्रुपमध्ये हा करार झाला आहे. श्रीलंकन कंपनीबरोबर भागिदारीमध्ये हे कंटेनर टर्मिनल अडानी ग्रुपकडून चालविले जाईल. यामध्ये श्रीलंकेच्या जॉन कील्स नावाच्या स्थानिक कंपनीचा यामध्ये ३४ टक्के वाटा असेल, तर अडानी ग्रुपकडे ५१ टक्के हिस्सा असणार आहे. १.४ किलोमीटर लांबीच्या व २० मीटर खोलीच्या या कंटनेर टर्मिनल जेट्टीची क्षमता वर्षाला ३२ लाख कंटेनर हातळण्याची असेल. दोन वर्षात हे टर्मिनल बांधून पूर्ण होणार असून ३५ वर्ष या कंटेनर टर्मिनलचा ताबा भारतीय कंपनीकडे असेल.
भारताला व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कोलंबो पार्टमध्ये एक टर्मिनल द्यावे, याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून चर्चा सुरू होती. मात्र यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात कोलंबो बंदरातील टर्मिनलचा आंशिक ताबा भारताला देण्याविरोधात येथील कामगार संघटनांनी विरोध केला होता. त्यामुळे अखेरच्या क्षणी श्रीलंकन सरकारने चीनकडून संचलित केल्या जाणार्‍या इंटनॅशनल कंटेनर टर्मिनलच्या (सीआयसीटी) शेजारी नवे स्वतंत्र टर्मिनल उभारण्याचा प्रस्ताव भारतासमोर ठेवला होता.
२०१४ साली श्रीलंकेतील सीआयसीटी बंदरातच चीनच्या दोन पाणबुड्यांनी नांगर टाकला होता. यावर भारताने तीव्र आक्षेप घेतला होता व चिंता व्यक्त केली होती. यानंतरच्या काळात श्रीलंकेने चीनला पुन्हा पाणबुड्या बंदरात थांबविण्याची परवानगी नाकारली होती. याच सीआयसीटीच्या शेजारी भारतीय कंपनी उभारत असलेल्या कंटेनर टर्मिनलचे व्यूहरचनात्मक महत्त्व अधोरेखित होते.
श्रीलंकेने चीन आणि भारत या दोघांच्या बाबतीत समतोल धोरण स्वीकारल्याचे दिसत आहे. चीनने गेल्या काही वर्षात भारताला घेरण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत भारताशेजारील देशांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली व आपला प्रभाव वाढविला. यामध्ये श्रीलंकेचाही समावेश होता. पंतप्रधान मंहिदा राजपक्षे यांच्या पाच वर्षांपूर्वीच्या राष्ट्रध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांची धोरणे ही चीनधार्जिणी होती. याच काळात कोलंबो बंदराचे कंत्राट चीनला मिळाले होते. तसेच चीनकडून घेतलेल्या भरमसाठ कर्जाच्या मोबदल्यात श्रीलंकेला आपल्या व्यूहरचानात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बंदराचा ताबा चिनी कंपनीकडे ९९ वर्षांसाठी द्यावा लागला होता. यावर अमेरिका व जपाननेही तीव्र चिंता व्यक्त केली होती.
मात्र हंबंटोटा सारखे बंदर गमावल्यावर श्रीलंकेच्या धोरणात बदल दिसून आले. पुढील काळात हंबंटोटा नजीक असलेले मटाला राजपक्षे विमानतळ भारताकडे संचलनासाठी सोपवून श्रीलंकेने समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. गेल्यावर्षी श्रीलंकेचे परराष्ट्र सचिव जयनाथ कोलंबेज यांनी चीनला हंबंटोटा देऊन चूक केल्याची कबूली दिली होती. तर श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात महासभेत बोलताना यापुढे श्रीलंकेचे धोरण कोणत्याही विशेष देशाच्या बाजूने झुकलेले नसेल, असे म्हटले होते.
तसेच हिंदी महासागर क्षेत्रात कोणत्याही विशेष देशाच्या वर्चस्वाचिरोधात श्रीलंका असल्याचे सांगून गोताबाया राजपक्षे यांनी चीनवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला होता. सध्या श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था संकटात असून कोरोना संकटाच्या काळात भारताने त्यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत केली आहे. तसेच आताही श्रीलंकन सरकार भारताकडून मदतीची अपेक्षा ठेवून आहे.
