नवी दिल्ली – युरोपियन महासंघाने भारतात देण्यात येत असलेल्या कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या लसींचा समावेश आपल्या ग्रीन पास योजनेत केला नव्हता. यामुळे भारतातून नोकरी, शिक्षण व इतर कारणासाठी युरोपिय देशांमध्ये जाऊ इच्छिणार्‍या नागरिकांना युरोपात जाणे अशक्य झाले होते. एक प्रकारे भारतीयांना युरोपात प्रवास बंदी घालणारा हा निर्णय होता. भारतीय लस प्रमाणपत्र न स्वीकारण्याच्या युरोपियन महासंघाच्या या धोरणावर भारताने सडकून टीका केली होती. तसेच भारतीयांना कोविड ग्रीन पास मिळाला नाही, तर भारतात येऊ इच्छिणार्‍या युरोपिय नागरिकांनाही ग्रीन पास मिळणार नाही, असा स्पष्ट इशारा भारताने दिला होता. यानंतर युरोपियन महासंघामधील काही देशांनी कोविशिल्ड देण्यात आलेले भारतीय लसीकरणाचे प्रमाणपत्र स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून युरोपिय देशांमधील मतभेदही समोर आले आहेत.
कोरोनाच्या संकटातही आंतरराष्ट्रीय प्रवास सामान्य व्हावा यासाठी ‘व्हॅक्सिन पासपोर्ट’चा प्रस्ताव जी-7 च्या बैठकीत समोर आला होता. यानुसार कोणत्याही देशात जाण्या-येण्याकरीता प्रवाशांजवळ लसीकरण झालेल्या प्रमाणपत्र आवश्यक असेल, असे युरोपीय देशांसह इतर काही देशांनी निर्णय घेतला आहे. युरोपियन महासंघांने युरोपियन मेडिसिन एजन्सीने मान्यता दिलेल्या लसी घेतलेल्यांनाच युरोपात प्रवासाची सवलत दिली आहे. याला ग्रीन पास असे म्हटले जात आहे. भारतात देण्यात येत असलेल्या कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या लसींचा समावेश युरोपियन महासंघाने ग्रीन पासमध्ये केलेला नाही. यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
लाखो भारतीय युरोपिय देशात राहतात. तसेच नोकरी, व्यवसाय व शिक्षणानिमित्ताने हजारो भारतीय युरोपिय देशांना भेट देतात. युरोपिय महासंघाने भारतीय लसीकरण प्रमाणपत्राला ग्रीन पास म्हणून मान्यता न दिल्याने भारतीयांना युरोपात जाणे अशक्य झाले. विशेष म्हणजे भारतात देण्यात येत असलेली कोविशिल्ड ही लस ब्रिटनच्या एस्ट्राजेनिका व ऑक्सफर्डने एकत्रितपणे विकसित केली आहे व या लसीच्या कितीतरी चाचण्या भारताबरोबर युरोपिय देशातही झाल्या. ब्रिटनसह युरोपातील कित्येक देशात कोविशिल्डद्वारे लसीकरण झाले. असे असताना भारतात देण्यात येत असलेल्या कोविशिल्डचा समावेश युरोपिय युनियनने ग्रीन पासमध्ये न करणे आश्‍चर्यकारक ठरते.
भारत यासंदर्भात सतत युरोपियन महासंघाच्या संपर्कात आहे. मंगळवारी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांनी जी-20 बैठकीत युरोपिय महासंघाचे प्रतिनिधी जोसेफ बॉरेल यांच्याकडेही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच याआधी भारताने याबाबत युरोपिय देशांना स्पष्ट इशाराही दिला. भारताला कोविड ग्रीन पास मिळाला, तरच युरोपातील नागरिकांना ग्रीन पास मिळेल, असे स्पष्ट बजावले होते. भारताच्या दोन्ही लस युरोपियन महासंघाने स्वीकारल्या नाहीत, तर भारतात येणार्‍या युरोपियन नागरिकांना भारतात आल्यावर क्वारंटाईन करण्यात येईल. या क्वारंटाईनच्या नियमातून तेव्हाच सूट मिळेल, जेव्हा भारताच्या दोन्ही लसींना मंजुरी देण्यात येईल, असे भारताकडून युरोपिय महासंघाला बजावण्यात आले.
या पार्श्‍वभूमीवर युरोपिय महासंघाच्या अधिकार्‍यांनी भारतीय प्रमाणपत्र स्वीकारायचे की नाही, हा निर्णय महासंघाचे सदस्य देश स्वतंत्ररित्या आपल्या देशासाठी घेऊ शकतात, असे म्हटले होते. यानंतर दोन दिवसात नऊ देशांनी कोविशिल्डद्वारे लसीकरण झालेल्या भारतीय प्रवाशांना आपल्या देशात प्रवासाची परवानगी दिली आहे. थोडक्यात कोविशिल्डची लस घेतलेल्यांना त्यांच्या प्रमाणपत्राचा वापर ग्रीन पास सारखा या देशांमध्ये होणार आहे.
जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोव्हेनिया, ग्रीस, आइसलँण्ड, आयर्लंण्ड, स्पेन, या देशांचा समावेश आहे. याशिवाय स्वित्झर्लंडने ही कोविशिल्ड प्रमाणपत्र स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. एस्टोनियानेही यानंतर अशीच तयारी दाखविल्याचे वृत्त आहे. युरोपिय महासंघात 27 देश असून आतापर्यंत 9 देशांनी कोविशिल्डला मान्यता दिली आहे. हा भारताचा राजनैतिक विजय मानला जात आहे. लवकरच युरोपियन महासंघातील इतर देशही मान्यता देतील. तसेच कोव्हॅक्सिनचा स्वीकार युरोपियन देश करतील, अशी शक्यता वर्तविली जाते.
