नवी दिल्ली – नौदलासाठी सहा अत्याधुनिक पाणबुड्या तयार करण्याच्या प्रस्तावाला संरक्षण मंत्रालयाने मंजुरी दिली. यासाठी सुमारे 43 हजार कोटी रुपये खर्च होणार असून देशातील कंपन्यांमार्फतच या पाणबुड्या उभारल्या जाणार आहेत. याबरोबरच संरक्षण मंत्रालयाने सुमारे सहा हजार, आठशे कोटी रुपयांची इतर शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याच्या खरेदीला मंजुरी दिली. हा प्रकल्प भारतीय कंपन्यांकडून पूर्ण करून घेतला जाणार असून आत्तापर्यंत मेक इन इंडिया प्रकल्पाच्या अंतर्गत झालेला हा सर्वात मोठा प्रकल्प ठरेल, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
भारतीय नौदल गेल्या काही वर्षांपासून पी-75 इंडिया प्रकल्पावर काम करीत आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत देशी बनावटीच्या अत्याधुनिक पाणबुड्यांच्या निर्मितीसाठी विशेष प्रयत्ने केले जात होते. सध्या भारतीय नौदलात रशियन बनावटीच्या पाणबुड्या मोठ्या प्रमाणात तैनात आहेत. त्यांना अत्याधुनिक देशी बनावटीचा पर्याय देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय प्रयत्नशील होते. या पार्श्‍वभूमीवर, शुक्रवारी संरक्षण मंत्रालयाच्या ‘डिफेन्स अ‍ॅक्विझेशन काऊन्सिल’ने नौदलाच्या ‘पी-75 इंडिया’ प्रकल्पाला मंजुरी दिली. या बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग उपस्थित होते.
या सहा पाणबुड्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतील व त्यात ‘एअर-इंडिपेंटंड प्रपल्शन’ (एआयपी) ही प्रगत यंत्रणा जोडलेली असेल, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाने दिली. मार्च महिन्यात डीआरडीओने ‘एआयपी’ तंत्रज्ञान विकसित केले होते. या यशामुळे भारतीय पाणबुड्यांना ऑक्सिजनसाठी वारंवार सागरी पृष्ठभागावर येण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे बराच काळ या पाणबुड्या खोल सागरात वास्तव्य करू शकतात. त्याचवेळी शत्रूच्या रडारयंत्रणेसाठी या पाणबुड्यांचा माग काढणे अवघड बनते. अशा तंत्रज्ञानांनी भारताच्या नव्या पाणबुड्या सज्ज असल्याने नौदलाची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
दरम्यान, या सहा पाणबुड्यांच्या प्रकल्पाच्या उभारणीचे कंत्राट माझगाव डॉक लिमिटेड व लार्सन अँड टुब्रो या कंपन्यांना संयुक्तपणे दिले जाईल, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात येत आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत सुरू होणारा हा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रकल्प ठरेल, असे सांगून संरक्षण मंत्रालयाने या प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
