डेन्मार्कच्या संसदेकडून निर्वासितांना युरोपबाहेरील देशात ठेवणार्‍या कायद्याला मंजुरी

कोपनहेगन – डेन्मार्कमध्ये आश्रय घेण्याची इच्छा असणार्‍या निर्वासितांना युरोपबाहेरील तिसर्‍या देशात ठेवण्याची तरतूद असणार्‍या कायद्याला डेन्मार्कच्या संसदेेने मंजुरी दिली आहे. अशा प्रकारे कायदा करणारा डेन्मार्क या युरोपिय महासंघातील पहिलाच देश ठरला आहे. काही दिवसांपूर्वीच डेन्मार्क सरकारने आपल्या देशात राहणार्‍या शेकडो सिरियन निर्वासितांना पुन्हा माघारी पाठविण्याचा निर्णयही जाहीर केला होता. डेन्मार्कने एकापाठोपाठ घेतलेल्या या निर्णयांमुळे युरोपिय देशांमध्ये निर्वासितांविरोधात असलेल्या असंतोषाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

डेन्मार्कच्या संसदेकडून निर्वासितांना युरोपबाहेरील देशात ठेवणार्‍या कायद्याला मंजुरीबुधवारी डेन्मार्कच्या संसदेत, निर्वासितांना तिसर्‍या देशात पाठविण्याच्या कायद्याला 70 विरुद्ध 24 मतांनी मंजुरी देण्यात आली. ‘जर डेन्मार्कमध्ये आश्रय हवा आहे म्हणून अर्ज करण्यात आला, तर अशा निर्वासितांना युरोपबाहेरील देशात पाठविण्यात येईल. हे माहित झाल्यावर निर्वासित डेन्मार्कमध्ये आश्रय घेण्याचे थांबवतील, अशी आम्हाला आशा आहे’, या शब्दात सरकारी प्रवक्ते रास्मुस स्टॉकल्युंड यांनी कायद्याचे समर्थन केले. डेन्मार्कच्या इमिग्रेशन विभागाचे मंत्री मॅटिस टेस्फेय यांनी, निर्वासितांना परदेशात धाडण्याची यंत्रणा आंतरराष्ट्रीय ठरावांच्या चौकटीतच असेल, अशी ग्वाही दिली आहे.

नव्या कायद्यानुसार, डेन्मार्क सरकार युरोपबाहेरील देशात निर्वासितांसाठी स्वतंत्र छावणी व इतर सुविधांची उभारणी करणार आहे. डेन्मार्कमध्ये आश्रयासाठी अर्ज करणार्‍यांची व्यवस्था या छावणीत केली जाईल. देशात आश्रय घेण्यासंदर्भातील सर्व प्रक्रिया याच छावणीत पूर्ण करून मग संबंधित निर्वासितांना डेन्मार्कमध्ये येण्याची परवानगी दिली जाईल, असी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ही सुविधा नक्की कोणत्या देशात उभारणार याबद्दल सांगण्यात आले नसले तरी आफ्रिकेतील रवांडाची यासाठी निवड होऊ शकते, असे सांगण्यात येते.डेन्मार्कच्या संसदेकडून निर्वासितांना युरोपबाहेरील देशात ठेवणार्‍या कायद्याला मंजुरी

डेन्मार्क व रवांडा सरकारमध्ये गेल्या महिन्यातच एका करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या आहेत. या करारात, निर्वासितांची प्रक्रिया युरोपबाहेरील देशात करण्याबाबत सहकार्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे डेन्मार्क सरकार रवांडामध्ये ‘ओव्हरसीज् इमिग्रेशन सेंटर’ उभारु शकते, असे मानले जाते. डेन्मार्कच्या सत्ताधारी पक्षाने 2019 साली झालेल्या निवडणुकीत यासंदर्भात आश्‍वासन दिले होते, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. मात्र डॅनिश संसदेत मंजुरी मिळालेल्या कायद्यावर युरोपिय महासंघ व स्वयंसेवी गटांनी तीव्र टीकास्त्र सोडले असून निर्वासितांच्या सुरक्षेच्या मुद्यावर सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत.

डेन्मार्कची लोकसंख्या सुमारे 60 लाख असून, या देशात 35 हजारांहून अधिक निर्वासित वास्तव्यास आहेत. मात्र निर्वासितांमुळे सामाजिक स्थितीत झालेले बदल व सुरक्षेची समस्या समोर आल्याने निर्वासितांविरोधात असंतोषाचे भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे देशातील निर्वासितांना बाहेर काढण्यासाठी तसेच पुढील काळात त्यांचे लोंढे रोखण्यासाठी डेन्मार्ककडून आक्रमक पावले उचलण्यात येत आहेत. सिरियन निर्वासितांच्या हकालपट्टीचा निर्णय व संसदेतील नवा कायदा त्याला दुजोरा देणारा ठरतो.

leave a reply