नवी दिल्ली – सरकारी इंधन कंपन्यांनी चीनी कंपन्यांच्या मालकीच्या किंवा त्यांच्याद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या इंधन टँकरमधून तेल वाहतूक न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चिनी कंपन्यांचे टँकर तिसर्‍या देशात नोंदणीकृत असले तरी त्यांना कंत्राट देण्यात येणार नाहीत. सरकारी इंधन कंपन्यांचा निर्णयामुळे चीनला आणखी एक झटका बसणार आहे.
गलवान व्हॅलीच्या घटनेनंतर भारताकडून चीनविरोधात आक्रमक पावले उचलण्यात येत आहेत. सीमेवर चीनला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याची तयार करण्यात येत असतानाच आर्थिक पातळीवर चीनला झटके देण्यात येत आहेत. चीनी कंपन्यांच्या मालकीच्या किंवा त्यांच्याद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या इंधन टँकरचे बुकिंग थांबवण्याचा निर्णय हा त्याचाच भाग आहे.
इंधन कंपन्यांनी काढलेल्या जागतिक निविदांमध्ये भारतीय इंधन कंपन्यांकडे नकाराचा अधिकार आहे. त्यामुळे या अंतर्गत इंधन कंपन्या भारतीय कंपन्यांना प्राधान्य देऊ शकतात. भारतीय कंपन्यांनी लावलेली बोली परदेशी कंपन्यांनी लावलेल्या बोलीच्या जवळपास असल्यास भारतीय कंपन्यांना कंत्राट देण्यात येऊ शकते. या अधिकाराचा वापर करून देशाच्या इंधनाची आयात आणि निर्यात करण्यासाठी लावण्यात येणाऱ्या बोलीतून चिनी कंपन्यांच्या इंधनवाहू जहाजांना बाहेर ठेवण्यात येणार आहे.
तसेच भारतात इंधन तेलाची वाहतूक करताना चीनशी संबंधित इंधनवाहू जहाजांचा वापर करू नका, असे ओपेक देश आणि जगभरातील इंधन व्यापाऱ्यांना कळविण्यात आल्याची बातमी आहे. भारतीय इंधन कंपन्यांच्या या निर्णयामुळे चीनवर फारसा परिणाम होणार नाही. कारण या क्षेत्रात चीनची हिस्सेदारी फारच कमी असल्याचे सांगण्यात येते.
मात्र हा निर्णय चीनसाठी आणखी एक संदेश ठरतो. भारत आणि चीनमधील व्यापारी संबंध यापुढे सामान्य नसतील, असे यातून स्पष्ट होत आहे. काही दिवसांपूर्वी रशियातील भारताच्या राजदूतांनी जोपर्यंत सीमेवर तणाव पूर्ण निवळणार नाही, तोपर्यंत चीनबरोबर व्यापार होणार नसल्याची भूमिका मांडली होती.
