नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी ‘शंघाय कोऑपरेशन काऊन्सिल-एससीओ’च्या बैठकीला संबोधित केले. कट्टरवादाचा उघडपणे पुरस्कार करणारा पाकिस्तान आणि वर्चस्व गाजविण्यासाठी उत्सूक असलेला चीन, या दोन्ही देशांना भारताच्या पंतप्रधानांनी थेट नामोल्लेख न करता चपराक लगावली. कट्टरवाद ही या क्षेत्राच्या विकासाच्या आड येणारी मूळ समस्या ठरते. यामुळेच या क्षेत्राची आर्थिक क्षमता विकसित होऊ शकली नाही, अशी खंत व्यक्त करून पंतप्रधानांनी एससीओ देशांमधील व्यापारात वाढ करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. मात्र या व्यापारवृद्धीसाठी पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प उभे करताना, प्रत्येक देशाच्या क्षेत्रिय अखंडतेचा आदर करणे अत्यावश्यक ठरते, असे बजावून पंतप्रधानांनी चीनला समज दिली.
ताजिकिस्तानच्या दुशांबे येथे एससीओची बैठक सुरू असून यात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर सहभागी झाले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी व्हर्च्युअल माध्यमातून ही बैठक संबोधित केली. अफगाणिस्तानात सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर एससीओच्या या बैठकीला फार मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कट्टरवाद ही या क्षेत्राची मूळ समस्या असल्याचे अफगाणिस्तानातील घडामोडी दाखवून देत आहेत, असे सांगून भारताच्या पंतप्रधानांनी भारताची भूमिका स्पष्टपणे मांडली. कट्टरवाद व त्यामुळे निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेचा फटका या क्षेत्राला बसला. यामुळे मध्य आशियाई देशांची खनिजसंपत्ती याची आवश्यकता असलेल्या भारतापर्यंत पोहोचली नाही. तसेच अफाट आर्थिक क्षमता असूनही कट्टरवाद व असुक्षेमुळे या क्षेत्राला याचा लाभ मिळालेला नाही, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
‘या कट्टरवादाच्या विरोधात एससीओने ठाम भूमिका स्वीकारावी. इस्लाममधील उदारमतवादी, सहिष्णू व सर्वसामावेशक परंपरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एससीओने पुढाकार घ्यावा. विज्ञान, उदयाला येत असलेले तंत्रज्ञान, व्यवहार्य विचारसरणीचा पुरस्कार करून कट्टरवादाच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी एससीओने आपल्या प्रभावाचा वापर करावा’, असे पंतप्रधानांनी सुचविले. तालिबानला अफगाणिस्तानचा ताबा मिळावा, यासाठी आपली ताकद पणाला लावणार्‍या पाकिस्तानने या देशाला कित्येक शतके मागे ढकलले आहे, अशी टीका होत आहे.
अफगाणिस्तानला तालिबानच्या तावडीत सोपविणार्‍या पाकिस्तानला आपल्या देशात मात्र तालिबानची व्यवस्था मान्य नाही. यामुळे कट्टरवादाचा पुरस्कार करणार्‍या पाकिस्तानचा दुटप्पीपणा सार्‍या जगासमोर आलेला आहे. थेट उल्लेख टाळून पंतप्रधानांनी कट्टरवादाला लक्ष्य करीत असताना, पाकिस्तानवर प्रहार केल्याचे दिसत आहे. एससीओच्या सदस्यदेशांमधील व्यापारवृद्धीसाठी भारत सर्वतोपरी सहकार्य करील. मध्य आशियाई देशांबरोबरील व्यापार वाढविण्यासाठी भारताने इराणचे छाबहार बंदर प्रकल्प हाती घेतला तसेच नॉर्थ साऊथ कॉरिडॉरसाठी पुढाकार घेतला, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. मात्र व्यापार व वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांचे जोडणी प्रकल्प राबवित असताना प्रत्येक देशाच्या क्षेत्रिय अखंडतेचा आदर झालाच पाहिजे, अशी अपेक्षा पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली. ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्ह-बीआरआय’ प्रकल्पाच्या अंतर्गत असे जोडणी प्रकल्प राबविण्याचे दावे करणार्‍या चीनला उद्देशून भारताच्या पंतप्रधानांनी हा टोला लगावला.
चीनच्या बीआरआय प्रकल्पाचा भाग असलेली चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रकल्प भारताचा अधिकार असलेल्या पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधून जातो. यावर भारताने अनेकवार आक्षेप घेतला होता. पण चीनने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे क्षेत्रिय अखंडतेच्या आदराचा मुद्दा उपस्थित करून भारताच्या पंतप्रधानांनी चीनला इशारा दिल्याचे दिसते.
