वॉशिंग्टन – १२ मार्च रोजी क्वाडची व्हर्च्युअल बैठक पार पडेल. या बैठकीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन, जपानचे पंतप्रधान योशेहिदे सुगा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन सहभागी होणार आहेत. व्हाईट हाऊसच्या माध्यम सचिव जेन साकी यांनी ही घोषणा केली. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या आक्रमकतेमुळे निर्माण झालेला धोका लक्षात घेता, क्वाडच्या या बैठकीला फार मोठे सामरिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. लडाखच्या एलएसीवरील घडामोडींमुळे भारताचे डोळे उघडले आहेत व यापुढे भारत आपल्या संरक्षणासाठी क्वाडशी अधिक सहकार्य करील, असा दावा अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक कमांडचे प्रमुख अ‍ॅडमिरल फिलिप्स डेव्हिडसन यांनी केला आहे.
क्वाडच्या बैठकीआधी अ‍ॅडमिरल डेव्हिडसन यांनी अमेरिकन संसदेच्या ‘फॉरिन रिलेशन्स कमिटी’समोर (एफआरसी) बोलताना ही माहिती दिली. गेल्या कित्येक वर्षांपासून भारताने अलिप्तवादी धोरण कायम ठेवून आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे सार्वभौमत्त्व कायम राखण्याचा प्रयत्न केला होता. पण आता भारताला संरक्षणासाठी इतरांशी सहकार्य करण्याचे महत्त्व पटले असावे. विशेषतः चीनबरोबरील एलएसीवरील घडामोडींमुळे भारताचे डोळे उघडले आहेत. पुढच्या काळात भारत आपल्या संरक्षणासाठी क्वाडबरोबर अधिक सहकार्य करील, असा विश्‍वास अ‍ॅडमिरल डेव्हिडसन यांनी व्यक्त केला. त्याचवेळी लडाखच्या एलएसीवर भारत व चीनचे लष्कर एकमेकांसमोर खडे ठाकलेले असताना, अमेरिकेने भारताला आवश्यक ते सहाय्य पुरविले होते, अशी महत्त्वाची माहिती अ‍ॅडमिरल डेव्हिडसन यांनी ‘एफआरसी’ला दिली.
लडाखच्या कडक हिवाळ्यात आवश्यक असलेले गरम कपडे, तंबू तसेच इतर साहित्याबरोबरच अमेरिकेने भारताला अत्यंत संवेदनशील माहिती देखील पुरविली होती, असे अ‍ॅडमिरल डेव्हिसन यांनी स्पष्ट केले. तसेच अमेरिका भारताबरोबर सागरी सुरक्षाविषयक सहकार्य प्रस्थापित करीत आहे. अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलियासाठी भारताचे हे सहकार्य म्हणजे सामरिक संधी ठरते, असा दावा अ‍ॅडमिरल डेव्हिडसन यांनी केला. क्वाडच्या नेत्यांची बैठक पार पडण्याआधी अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी केलेला हा दावा अतिशय महत्त्वाचा ठरतो.
लडाखच्या एलएसीवर चीनबरोबरील तणाव वाढलेला असताना, भारताने त्यावेळचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेला मध्यस्थीचा प्रस्ताव नाकारला होता. पण आता भारताला अमेरिकेबरोबरील सहकार्याचे महत्त्व पटले असावे, असा टोला लगावून अ‍ॅडमिरल डेव्हिसन यांनी भारताच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेचे महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्याचवेळी क्वाडसाठी भारत आता अधिक जबाबदार भूमिका पार पाडेल, असे सांगून याआधी भारत याकरीत अनुत्सुक असल्याचे संकेत अ‍ॅडमिरल डेव्हिडसन यांनी दिले आहेत. पण प्रत्यक्षात अमेरिकाच क्वाडमध्ये विशेष स्वारस्य दाखवित नसल्याचा आरोप भारतीय मुत्सद्यांकडून केला जात आहे.
बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतानाच, चीनने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आपल्या नौदलाच्या आक्रमक कारवाया वाढविल्या होत्या. त्याकडे त्या काळात अमेरिकेने दुर्लक्ष केले होते. इतकेच नाही, तर त्यानंतरच्या काळातही अमेरिका चीनच्या आक्रमक कारवायांना वेसण घालण्यासाठी उत्सुकता दाखवित नव्हती. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर आल्यानंतर त्यांनी चीनला रोखण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या व भारताबरोबरील सामरिक सहकार्य वाढविले. त्यांच्या कार्यकाळातच भारत व अमेरिकेमध्ये ‘लिमोआ’, ‘कॉमकासा’, ‘बेका’ हे सहकार्य करार पार पडले होते. आत्ताचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन भारताबरोबरील हे सहकार्य पुढे नेण्याचे दावे करीत असले, तरी प्रत्यक्षात ते चीनच्या विरोधात निर्णय घेणार का, अशी शंका विश्‍लेषक उपस्थित करीत आहेत. अशा परिस्थितीत अ‍ॅडमिरल डेव्हिडसन यांनी भारतावर केलेली शेरेबाजी या सार्‍या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणारी असल्याचे दिसत आहे.
