नवी दिल्ली – परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि भारताच्या भेटीवर आलेले फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री जीन-येस ली द्रियान यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा पार पडली. दोन्ही देशांमधील व्यापार व धोरणात्मक सहकार्य वाढविण्याचा मुद्दा या चर्चेत अग्रस्थानी होती. त्याचवेळी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारत व ऑस्ट्रेलियाबरोबर त्रिपक्षीय सहकार्य विकसित करण्याची तयारी फ्रान्सने केली आहे. याद्वारे हे तिन्ही देश सागरी क्षेत्र व अवकाशातील आव्हानांवर मात करण्यासाठी एकजुटीने काम करणार आहेत.
इंडो-पॅसिफिक ओशन इनिशिएटीव्ह या कार्यक्रमात फ्रान्स सहभागी होणार आहे. याचे भारताने स्वागत केले आहे. तसेच भारत, फ्रान्स व ऑस्ट्रेलिया यांचे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील त्रिपक्षीय सहकार्याची घोषणा ही ली द्रियान यांच्या भारतभेटीतील अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरते आहे. राजधानी नवी दिल्लीमध्ये भारताची ‘रायसेना डॉयलॉग’ ही सुरक्षाविषयक परिषद सुरू झाली आहे. यात फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री ला द्रियान यांच्यासह ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्री देखील सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे सदर त्रिपक्षीय सहकार्याच्या घोषणेचे औचित्य अधिकच वाढले आहे.
दरम्यान, सध्या भारत व फ्रान्सचा वार्षिक द्विपक्षीय व्यापर दहा अब्ज डॉलर्स इतका आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापाराला यापेक्षा कितीतरी मोठी संधी आहे, असे सांगून या सार्‍या संधी साधण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि परराष्ट्रमंत्री ला द्रियान यांनी मान्य केले. २०१९ सालापर्यंत फ्रान्समध्ये शिक्षणासाठी येणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या दहा हजार इतकी होती. ही संख्या २० हजारावर नेण्याचे ध्येय फ्रान्सने समोर ठेवले आहे. परराष्ट्रमंत्री ला द्रियान यांनी ही माहिती दिली.
या वर्षात फ्रान्सच्या वरिष्ठ नेत्यांनी भारताला तीनवेळा भेट दिली आहे. यामुळे दोन्ही देशांचे सहकार्य अधिकाधिक दृढ बनत चालल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेषतः भारताने फ्रान्सकडून रफायल लढाऊ विमाने खरेदी केल्यानंतर हे सहकार्य अधिकच भक्कम बनले होते. फ्रेंच नौदलाचा भारतीय नौदलाबरोबरील समन्वय जाणीवपूर्वक वाढविला जात आहे. दोन्ही देशांमधील युद्धसरावांचे प्रमाणही वाढले आहे.
लवकरच फ्रान्सची विमानवाहू युद्धनौका ‘चार्ल्स दी गॉल’ भारतीय युद्धनौकांबरोबर संयुक्त सराव करणार असल्याची बाब समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी बंगालच्या उपसागरात फ्रान्सचा ली पेरूस सराव पार पडला. यात फ्रान्सच्या नौदलाने भारतासह क्वाडचे सदस्य असलेल्या अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलियन नौदलाबरोबर सराव केला होता.
अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाचे चीनबाबतचे धरसोडीचे धोरण लक्षात घेता, भारत-फ्रान्स-ऑस्ट्रेलियाने हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनपासून असलेला धोका लक्षात घेऊन त्रिपक्षीय सहकार्य विकसित करण्याची तयारी केल्याचे माध्यमांचे म्हणणे आहे. पुढच्या काळात तिन्ही देशांना या सहकार्याचा फार मोठा सामरिक लाभ मिळेल, असे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. केवळ फ्रान्सच नाही तर ब्रिटन देखील इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताबरोबर सहकार्य करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दिसत आहे. जर्मनीने देखील या क्षेत्रात आपल्याला स्वारस्य असल्याचे संकेत दिले होते.
