नवी दिल्ली – लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्यावर राज्यसभेतही ‘अत्यावश्यक संरक्षण सेवा विधेयक-2021’ला मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रपतींच्या हस्ताक्षरानंतर हे विधेयक लवकरच कायद्यात रुपांतरीत होईल. संरक्षण क्षेत्रासंंबंधित साहित्य उत्पादन व इतर सेवा उपक्रमांमध्ये संप व काम बंद सारख्या आंदोलनाला यामुळे प्रतिबंध लागेल. सरकारने हे विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे असल्याचे राज्यसभेत म्हटले आहे. चीनबरोबरील सीमारेषेवर गेल्या एक वर्षांपासून तणाव असताना सरकारने हे नवे विधेयक आणले आहे.

काही पक्षांकडून या विधेयकाला विरोध करण्यात येत आहे. राज्यसभेतही विरोधी पक्षांकडून हे विधेयक छाननीसाठी पुन्हा स्थायी समितीकडे पाठविण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र हे विधेयक कोणाला अंदोलनापासून रोखण्यासाठी नाही. शांतीपूर्ण आंदोलनाचा अधिकार हे विधेयक हिरावून घेत नाही, असे यावेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी स्पष्ट केले. तसेच या विधेयकातील तरतूदी सध्या केवळ एका वर्षासाठी लागू असतील. तसेच सरकारने लागू केल्यावरच या विधेयकातील तरतूदी लागू होतील, असे राजनाथ सिंग यांनी लक्षात आणून दिले.

सध्या देशाच्या उत्तर सीमेवर असलेली परिस्थिती सर्वांना ठाऊक आहे. शेजारी शत्रू देशांबरोबर तणाव असून दोन आघाड्यांवर एकाच वेळी युद्धांची स्थितीची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही यावेळी चर्चेदरम्यान या विधेयकाला पाठींबा देणार्‍या सदस्यांनी अधोरेखित केले. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकारकडे अत्यावश्यक संरक्षण सेवांवर नियंत्रण राखता येईल, अशा अधिकाराची आवश्यकता आहे. म्हणून हे विधेयक आणण्यात आले आहे. संरक्षणदलांना संरक्षण साहित्य व दारुगोळ्याचा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय सुरू रहावा, हा यामागील उद्देश असल्याचे सरकारने राज्यसभेत स्पष्ट केले.