टोकिओ/ब्रुसेल्स/बीजिंग – युरोपचा जवळपास ४० टक्के व्यापार इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातून होतो, याकडे लक्ष वेधून युरोपिय देशांनी या क्षेत्रातील सुरक्षाविषयक तैनातीवर अधिक भर द्यावा असे आवाहन जपानचे संरक्षणमंत्री नोबुओ किशी यांनी केले. गेल्या काही वर्षात चीनकडून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात विस्तारवादी कारवाया सुरू असून त्या रोखण्यासाठी जपाननेही आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून युरोपिय देशांबरोबरील संरक्षण सहकार्यावर भर देण्यात येत आहे. संरक्षणमंत्री नोबुओ किशी यांचे वक्तव्य त्याचाच भाग मानला जातो.
संरक्षणमंत्री नोबुओ किशी यांनी युरोपियन पार्लमेंटच्या ‘सबकमिटी ऑन सिक्युरिटी ऍण्ड डिफेन्स’च्या सदस्यांशी नुकताच संवाद साधला. अशा रितीने युरोपिय संसदेच्या महत्त्वाच्या समितीशी थेट संवाद साधणारे ते पहिलेच जपानी मंत्री ठरले आहेत. येत्या सप्टेंबर महिन्यात युरोपिय महासंघ ‘इंडो-पॅसिफिक’संदर्भातील आपले धोरण जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जपानी संरक्षणमंत्र्यांनी युरोपियन संसद सदस्यांशी केलेली चर्चा महत्त्वाची ठरते.
‘युरोपिय महासंघाच्या सदस्य देशांनी इंडो-पॅसिफिकमधील सुरक्षाविषयक तैनाती स्पष्टपणे दिसून येईल, अशा प्रकारे वाढविण्याची गरज आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासंदर्भातील धोरणातही युरोपिय देशांची ठोस वचनबद्धता दिसून येईल, अशी अपेक्षा आहे’, या शब्दात जपानी संरक्षणमंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी एक तृतियांश जागतिक व्यापार तसेच युरोपच्या व्यापारापैकी जवळपास ४० टक्के व्यापार इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातून होतो, याची जाणीवही करून दिली.
चीनकडून साऊथ चायना सी व ईस्ट चायना सीमध्ये सुरू असलेल्या एकतर्फी कारवायांवरही जपानी संरक्षणमंत्र्यांनी टीका केली. या कारवायांच्या माध्यमातून चीन या क्षेत्रातील यथास्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप नोबुओ किशी यांनी केला. चीनने आपल्या तटरक्षक दलाला दिलेले कारवाईचे व्यापक अधिकार व तैवानच्या हद्दीनजिक सुरू असलेल्या कारवायांवरही किशी यांनी नाराजी व्यक्त केली. चीन अत्यंत वेगाने संरक्षणक्षमता वाढवित असून चीनचे उद्देश संदिग्ध आहेत आणि त्याबद्दल जपानला तीव्र चिंता वाटत असल्याकडे संरक्षणमंत्री किशी यांनी लक्ष वेधले. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एकमुखाने चीनच्या या आक्रमकतेविरोधात आवाज उठवायला हवा, असे आवाहनही जपानी संरक्षणमंत्र्यांनी केले.
दरम्यान, जपानकडून चीनविरोधात सुरू असलेल्या हालचालींवर चीनने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जपानने चीनबरोबरील आर्थिक व व्यापारी संबंधांत अडथळे निर्माण होतील, अशी पावले उचलू नयेत, असा इशारा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिला. जपानने तसे प्रयत्न केल्यास दोन्ही देशांच्या कंपन्यांना त्याचा फटका बसू शकतो, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजिअन यांनी बजावले.
गेल्या काही वर्षात जपान व चीनमधील संबंधांमध्ये सातत्याने चढउतार सुरू असून सध्या तणाव वाढत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. चीनकडून ईस्ट चायना सीमध्ये वारंवार सुरू असणारी घुसखोरी, कोरोनाच्या साथीबाबत केलेली लपवाछपवी, हॉंगकॉंगवर लादण्यात आलेला कायदा आणि आर्थिक व लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर दडपण टाकण्याचे प्रयत्न या मुद्यांवर जपानने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जपानचे माजी पंतप्रधान ऍबे शिंझो यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता.
