ब्रुसेल्स – इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांबरोबर सहकार्य वाढविण्यासाठी फ्रान्स, डेन्मार्क आणि जर्मनी या देशांनी युरोपिय महासंघासमोर प्रस्ताव ठेवला होता. हा प्रस्ताव महासंघाने मंजूर केला. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांमध्ये वाढ झालेली असताना, महासंघाने स्वीकारलेला हा प्रस्ताव लक्षवेधी ठरतो. मात्र हा प्रस्ताव चीनविरोधी नाही, असे सांगून युरोपिय महासंघाने सदर याचे समर्थन केले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील लोकशाहीवादी व समविचारी देशांबरोबरील सहकार्य वाढविण्यासाठी महासंघ प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचे महत्त्व प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचे दिसत आहे. या क्षेत्रापासून सात हजार किलोमीटर दूर असलेल्या कॅनडाने आपली युद्धनौका एचएमसीएस कॅलगरी इंडो-पॅसिफिकमध्ये पाठविली होती. आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार व आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन यांच्यासाठी आपली युद्धनौका या क्षेत्रात धाडल्याची माहिती कॅनडाने दिली होती. सध्या कॅनडा व चीनचे संबंध ताणलेले आहेत. अशा परिस्थितीत कॅनडाची सदर तैनाती म्हणजे चीनला रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा भाग असल्याचे समोर येत आहे. यानंतर युरोपिय महासंघाने देखील इंडो-पॅसिफिकमधील आपला प्रभाव वाढविण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत.
फ्रान्स, डेन्मार्क आणि जर्मनी या देशांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील युरोपिय महासंघाचा प्रभाव वाढविण्यासंदर्भात प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव महासंघाने मंजूर केला आहे. इंडो-पॅॅसिफिक क्षेत्रातील लोकशाहीवादी व समविचारी देशांबरोबर सहकार्य वाढविण्यासाठी महासंघ प्रयत्न करील, अशी माहिती महासंघाने दिली आहे. मात्र आपला हा निर्णय चीनविरोधी नाही, असा खुलासा युरोपिय महासंघाने केला आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील वाहतुकीचे स्वातंत्र्य, मानवाधिकार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन, या सार्‍यांच्या सुरक्षेसाठी युरोपिय महासंघ प्रयत्न करणार असल्याचा दावा सदर प्रस्तावात करण्यात आलेला आहे.
यासाठी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील भारत, जपान व ऑस्ट्रेलियाबरोबरील सहकार्य वाढविले जाईल, याकरिता महासंघाकडून विशेष प्रयत्न केले जातील. मुख्य म्हणजे या सागरी क्षेत्रातील वाहतुकीच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार व आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन या दोन गोष्टींचा उल्लेख चीनला खटकणारा आहे. इंडो-पॅसिफिकचा भाग असलेल्या साऊथ चायना सी क्षेत्रावर चीनने आपला अधिकार सांगितला आहे. या क्षेत्रात चीनने नऊ डॅश लाईनची एकतर्फी आखणी केली असून इथे येणार्‍या परदेशी जहाजांवर गोळीबार करण्याचा अधिकार आपल्या तटरक्षक दलाला दिला आहे.
याच्या बरोबरीने तैवानच्या आखातातील चीनच्या कारवाया धोकादायक पातळीच्याही पुढे गेल्या आहेत. फिलिपाईन्ससारख्या छोट्या देशाच्या सागरी हद्दीत आपली शेकडो जहाजे तैनात करून चीन या क्षेत्रावरील आपला अधिकार प्रस्थापित करू पाहत आहे. त्याचवेळी हिंदी महासागरातील चीनच्या नौदलाच्या हालचालींमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. जपान व ऑस्ट्रेलिया या देशांनी चीनच्या या हालचालींविरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन भारत तसेच फ्रान्सबरोबरील आपले सहकार्य अधिकच दृढ करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
तर फ्रान्सने भारताबरोबर द्विपक्षीय सहकार्य वाढवून आपल्या नौदलाचा इंडो-पॅसिफिकमधील वावर वाढविला आहे. याआधी इंडो-पॅसिफिकचे स्थैर्य व सुरक्षा यासाठी भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या देशांनी क्वाड सक्रीय करून चीनला सज्जड इशारा दिला आहे. आता या क्वाडचे रुपांतर क्वाड प्लस मध्ये केले जाईल, असे सामरिक विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. क्वाडमध्ये दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, ब्रिटन आणि कॅनडा देखील सहभागी होऊ शकेल, असे दावे केले जातात. आता युरोपिय महासंघाने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील लोकशाहीवादी व समविचारी देशांबरोबर सहकार्य वाढविण्याचा निर्णय घेऊन चीनच्या विरोधात धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे समोर येत आहे. नजिकच्या काळात याचे फार मोठे परिणाम समोर येऊ शकतात.
