नवी दिल्ली – गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन लाख ६५ हजार कोटींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत ३.०’ पॅकेजची घोषणा केली. याअंतर्गत अर्थमंत्र्यांनी १२ घोषणा केल्या असून बांधकाम उद्योग, पायाभूत प्रकल्पांना दिलासा देणात आला आहे. तसेच शेतकऱ्यांना खतांवर ६५ हजार कोटी रुपयांची सबसिडी देण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. याशिवाय पंतप्रधान भारत रोजगार योजनेची घोषणाही करण्यात आली. कोरोनाचे संकट चालू झाल्यानंतर सरकार आणि आरबीआयने आतापर्यंत एकूण २९ लाख ८७ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. ही रक्कम देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या (जीडीपी) १५ टक्के असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या.
बुधवारीच सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी १० क्षेत्रांसाठी ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ (पीएलआय) योजना मंजूर केली होती. तर गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आणखी घोषणा केल्या. शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी ६५ हजार कोटी रुपयांच्या सबसिडीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. देशात २०२१ मध्ये खतांची मागणी ६७३ मॅट्रिक टनवर जाण्याच्या अंदाज आहे. यामुळे या सबसिडीचा लाभ सुमारे १४ कोटी शेतकऱ्यांना होईल, असा दावा सीतारामन यांनी केला.
पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार योजनेसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या योजनेनुसार स्थलांतरित मजुरांना गावातच अथवा स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यासाठी १ लाख १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र आता आणखी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद वाढविण्यात आली आहे. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेसाठी आणखी १८ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा ही तरतूद वेगळी असून यामुळे १२ लाख घरे बनविण्यास मदत मिळेल, अशी माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली.
याशिवाय इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरन्टी स्कीमची मुदत वाढविण्यात आली आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे संकटात आलेल्या क्षेत्रांना आधार देण्यासाठी इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरन्टी स्कीम आणण्यात आली असून याद्वारे स्वस्त दरात कर्ज देण्यात येणार आहेत. याबरोबर बांधकाम उद्योग आणि पायभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी बँक गॅरेंटीची समस्या येते. बँक गॅरेंटीसाठी १० टक्के परफॉर्मन्स सिक्युरिटी द्यावी लागते. ही बँक गॅरंटी आता ३ टक्के करण्यात आली आहे. तसेच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी पुरविण्यासाठी ६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
एक्सिम बँकेला ३ हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असून यामुळे निर्यतीसाठी ‘लाईन ऑफ क्रेडिट’ची व्याप्ती वाढेल, असा दावा केला जातो. कोरोनावर संशोधन करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन रक्कम दिली जाणार असून यासाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हजार पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांनी नव्या नोकऱ्या दिल्या तर या नवीन भरती केलेल्या कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) चा २४ टक्के वाटा सरकार सबसिडीच्या रूपात देण्याची घोषणाही सीतारामन यांनी केली. तसेच हजार पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांनी नव्या नोकऱ्या दिल्यास नवीन कर्मचाऱ्याच्या ‘पीएफ’चा १२ टक्के वाटा सरकार देणार आहे.
