नवी दिल्ली – कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे मोठा फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 6.29 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावेळी आठ कलमी उपाययोजना जाहीर केल्या असून याद्वारे आरोग्य, पर्यटन, एमएसएमई आणि कृषी क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सोमवारी जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेची (ईसीएलजीएस) व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. या योजनेसाठी अतिरिक्त 1.5 लाख कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले. यातून सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) इतर उद्योगांना विनाहमी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याआधी या योजनेसाठी तीन लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली होती. अतिरिक्त तरतुदीमुळे या योजनेची व्याप्ती साडे चार लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे.
याचा 25 लाख जणांना लाभ मिळेल, असा विश्‍वास अर्थमंत्री सीतारामन यांनी व्यक्त केला. आधी घेतलेल्या कर्जाच्या परताव्याकडे लक्ष केंद्रीत करण्याऐवजी नवी कर्जे वितरित करण्याला अधिक प्राधान्य दिले जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. या योजनेअंतर्गत सव्वा लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. एनबीएफसी अर्थात नॉन बँकींग वित्तसंस्था आणि सूक्ष्म वित्त संस्थांच्या माध्यमातून हे कर्जसहाय्य पुरविण्यात येईल.
पर्यटन क्षेत्रातसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजमध्ये ट्रॅव्हल एजन्सीला कमी व्याजदरात 10 लाखांपर्यंत कर्ज व नोंदणीकृत गाईड्ना एक लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात येईल. गेल्या वर्षापासून पर्यटन व्यवसाय ठप्प असून या क्षेत्राकडून आर्थिक पॅकेजची मागणी करण्यात येत होती. याअंतर्गत ही कर्जयोजना जाहीर करण्यात आली. याशिवाय पर्यटन व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी पर्यटक व्हिसा जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर पहिल्या पाच लाख पर्यटकांना मोफत व्हिसा देण्यात येणार आहे. विदेशी पर्यटकांना आकृष्ट करून त्याद्वारे देशातील पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी ही पावले उचलली जातील.
तसेच कृषी क्षेत्रासाठी अतिरिक्त 14 हजार 775 कोटी रुपयांच्या सबसीडीची घोषणा करण्यात आली. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 85 हजार 413 कोटी रुपयांच्या सबसीडीची तरतूद करण्यात आली होती. त्याच्या व्यतिरिक्त ही अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. त्याबरोबर आरोग्य क्षेत्रासाठी 50 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली. ही रक्कम शहरांव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी आरोग्यविषयक सुविधा उभारण्यासाठी खर्च केली जाईल.
