मुंबई – कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडल्यावर फायनान्शियल इन्क्लूजन अर्थात आर्थिक समावेशन धोरण हे प्राथमिकतेने सुरू ठेवले जाईल, असे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले आहे. तसेच सुरू आर्थिक वर्षातील देशाच्या जीडीपीबाबतचा अंदाज कमी करण्याचे कोणतेही कारण नसून यावर्षात देशाचा जीडीपी 10.5 टक्क्यांच्या पुढे राहिल, असा ठाम विश्‍वासही गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केला.
गेल्या दशकाच्या सुरुवातीपासून आर्थिक विकासाचा लाभ अखेरच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा यासाठी आर्थिक समावेशनावर भर दिला जात आहे. पंतप्रधान जनधन योजनेद्वारे याला अधिक बळ मिळाले. अंतिम व्यक्ती वा ग्राहकापर्यंत बँक सेवा पोहोचावी म्हणून आरबीआयने आर्थिक समावेशनाकडे लक्ष केंद्रीत केले. गरिबी आणि उत्पन्नातील असमानता कमी करण्यासाठी हे धोरण अतिशय महत्त्वाचे आहे. टिकाऊ आर्थिक विकासासाठी आर्थिक समावेशन अत्यंत आवश्यक असल्याचे यावेळी गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी अधोरेखित केले. तसेच आर्थिक समावेशन निर्देशांक (एफआयआय) बनविण्यावर आरबीआय काम करीत असल्याची घोषणाही शक्तीकांत दास यांनी यावेळी केली. आरबीआयकडून लवकरच हा निर्देेशांक प्रसिद्ध केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
तसेच अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारण्यात आर्थिक यंत्रणेचे महत्वाचे योगदान असेल, याकडेही दास यांनी लक्ष वेधले. फायनान्शियल इन्क्लूजन अर्थात आर्थिक समावेशनामुळे सरकारला विविध मंत्रालयांच्या योजनांचा थेट लाभ बँकेत कॅश ट्रान्सफरच्या माध्यमातून देता आला. 2020-21 या सालात 54 मंत्रालयांच्या 319 योजनांसाठी 5.53 लाख कोटी रुपये अशा डिजिटल ट्रान्सफरच्या माध्यमातून लाभर्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आले, हे आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी ठळकपणे सांगितले.
भारतात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे दोन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे. मात्र या नुकसानीचा जीडीपीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच लसीकरणाची गती अर्थव्यवस्था पुन्हा जोरात उसळी घेण्याचा मार्ग ठरवेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यूपीआय, आयएमपीएस सारख्या पेमेंट सेवांची व्याप्ती वाढली आहे. पेमेंट सिस्टिमची अर्थव्यवस्था अतिशय महत्त्वपूर्ण असून यामुळे पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात भारत जगाचे नेतृत्च करीत आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
