पॅरिस – फ्रान्सने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असणार्‍या गुगलला तब्बल 50 कोटी युरोंचा दंड ठोठावला. युरोपिय महासंघाच्या कॉपीराईट कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी फ्रान्सच्या ‘कॉम्पिटिशन ऑथोरिटी’ने केलेली ही सर्वात मोठी कारवाई असल्याची माहिती, ऑथोरिटीच्या प्रमुख इसाबेल डेसिल्वा यांनी दिली. गुगलने या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. फ्रान्सने गेल्या दोन वर्षात गुगलविरुद्ध केलेली ही चौथी मोठी कारवाई ठरते.
फ्रान्सच्या प्रसारमाध्यमांमधील ‘कंटेट’ वापरण्याच्या मुद्यावर वाटाघाटी करण्यात अपयशी ठरल्याने गुगलवर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती ‘कॉम्पिटिशन ऑथोरिटी’ने दिली. दंड ठोठावतानाच, ‘गुगल’ने फ्रान्समधील माध्यम कंपन्यांना कंटेटच्या वापरासंदर्भातील नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव द्यावा, असा आदेशही दिला आहे. असा प्रस्ताव देण्यात कंपनी अपयशी ठरल्यास गुगलला दरदिवशी 9 लाख युरोंचा अतिरिक्त दंड भरावा लागेल, असा इशाराही दिला आहे.
प्रसारमाध्यमांकडून तयार करण्यात येणारे ‘कंटेट’ गुगलच्या सर्च इंजिनमध्ये दाखविण्यात येते. या कंटेंटच्या जोरावर गुगल ‘ऑनलाईन जाहिरातीं’च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवित आहे. मात्र कंटेंट तयार करणार्‍या माध्यम कंपन्यांना महसुलातील न्याय्य वाटा दिला जात नाही. युरोपिय महासंघाने डिजिटल कॉपीराईटसंदर्भात कायदा केला असूनही गुगलने त्याची अंमलबजावणी योग्य रितीने केली नव्हती. त्याविरोधात फ्रान्समधील आघाडीची वृत्तसंस्था ‘एजन्सी फ्रान्स प्रेस’ने (एएफपी) ‘कॉम्पिटिशन ऑथोरिटी’कडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवर निर्णय देताना गुगलला 50 कोटी युरोचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
गेल्याच महिन्यात फ्रेंच यंत्रणेने गुगलवर 22 कोटी युरोंचा दंडाची कारवाई केली होती. इंटरनेटवर प्रसिद्ध होणार्‍या ‘ऑनलाईन अ‍ॅड्स’च्या प्रकरणात गुगलने आपल्या बाजारपेठेतील वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याचे उघड झाल्याने हा दंड ठोठावण्यात आल्याचे फ्रान्सच्या ‘कॉम्पिटिशन ऑथोरिटी’कडून सांगण्यात आले होते. त्यापूर्वी 2019 साली फ्रान्सने गुगलला दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये 1.15 अब्ज युरोंचा दंड भरण्यास भाग पाडले होते. या सर्व प्रकरणांमध्ये गुगलने आपली चूक मान्य करून दंड भरण्याचे मान्य केले होते. मात्र नव्या कारवाईवर गुगलने नाराजी व्यक्त केली असून निर्णय अत्यंत निराशाजनक असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
गेल्या काही वर्षात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना मिळणारे उत्पन्न, त्यांचा नफा, करचुकवेगिरी व बाजारपेठेतील वर्चस्व हे मुद्दे सातत्याने ऐरणीवर येत आहेत. अमेरिका, ब्रिटन रशिया, ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह युरोपिय देशांनी याविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक देशांमध्ये बड्या कंपन्यांविरोधात विविध प्रकारच्या कायदेशीर कारवाया सुरू करण्यात आल्या असून काही प्रकरणांमध्ये दंड व इतर स्वरुपाची शिक्षाही ठोठावण्यात आली आहे.
