लंडन – ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्ह-बीआरआय’ या आपल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे छोट्या व गरीब देशांना आपल्या टाचेखाली आणू पाहणार्‍या चीनला रोखण्यावर ‘जी7’चे एकमत झाले आहे. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली व जपान या देशांच्या जी7 परिषदेने चीनच्या ‘बीआरआय’ला पर्याय देण्याची तयारी केली. यानुसार गरीब देशांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी प्रकल्प राबविण्यासाठी जी7चे सदस्यदेश पुढाकार घेतील. याचा आपल्या गुंतवणुकीचा वापर करून शिकारी अर्थनीति राबविणार्‍या चीनला फार मोठा धक्का बसू शकतो. याबरोबरच भविष्यकाळात कोरोनासारख्या साथी रोखण्यासाठी जी7 नवा करार करण्याच्या तयारीत आहे.
ब्रिटनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या जी7 परिषदेत चीन हाच प्रमुख मुद्दा असल्याचे दावे जगभरातील माध्यमे व विश्‍लेषक करीत आहेत. या परिषदेसाठी भारत, दक्षिण कोरिया व ऑस्ट्रेलिया या देशांना आमंत्रित करण्यात आले, ही बाब चीनला अस्वस्थ करणारी ठरली. कोरोनाची साथ पसरविणार्‍या चीनच्या विरोधात नवनवी माहिती व पुरावे आंतरराष्ट्रीय माध्यमे प्रसिद्ध करीत आहेत. त्याची दखल घेऊन चीनच्या विरोधात उपाययोजना करण्यासाठी जी7वरील दडपण वाढत चालले आहे. अशा परिस्थितीत जी7 चीनच्या विरोधात कठोर भूमिका घेणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनडा हे देश चीनच्या विरोधात आक्रमक बनल्याची माहिती माध्यमांमध्ये येत आहे. पण अधिकृत पातळीवर याबाबतची माहिती आलेली नाही.
मात्र चीनच्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पाला लक्ष्य करण्यावर जी7मध्ये एकमत झाल्याचे समोर आले आहे. यासाठी जी7 देशांनी ‘बिल्ड बॅक बेटर वर्ल्ड-बी3डब्ल्यू’ या प्रकल्पाची घोषणा केली. याद्वारे गरीब व मध्यम आर्थिक गटात मोडणार्‍या देशांमध्ये विकास प्रकल्प राबविले जातील. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी त्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा चीनसाठी फार मोठा धक्का ठरू शकतो. कारण गरीब व अविकसित देशांमध्ये विकास प्रकल्प राबवून त्याच्या कर्जाच्या फासात या देशांना अडकविण्याचे मतलबी धोरण चीनने स्वीकारले होते. या कर्जाची परतफेड न केल्यास चीन या गरीब देशांच्या साधनसंपत्तीवर अधिकार गाजवित होता. श्रीलंकेचे हंबंटोटा बंदर चीनने अशारितीने बळकावले आहे.
म्हणूनच गरीब देशांना चीनच्या या शिकारी अर्थनीतिपासून वाचविण्यासाठी जी7कडून घेतला जात असलेला हा पुढाकार अतिशय महत्त्वाचा ठरतो.
