नवी दिल्ली – ‘देशातून निर्यात वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार वेगाने पावले उचलत आहे. यासाठी आवश्यक ते प्रोत्साहन दिले जात असून यामुळे चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यात माल निर्यातीने (मर्चंडाइज) विक्रमी पातळी गाठली आहे. २१ सप्टेंबरपर्यंत १८५ कोटींची निर्यात झाली असून मार्चपर्यंत ठेवण्यात आलेले लक्ष्य भारत गाठेल’, असा विश्‍वास केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केला. निर्यात वाढीला प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेअंतर्गत एक्सपोर्ट क्रेडीट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडला (इसीजीसी) ४,४०० कोटी रुपयांचे भांडवली सहाय्य पुरविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहितीही गोयल यांनी दिली.
बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ‘ईसीजीसी’ला भांडवली सहाय्य करण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ‘ईसीजीसी’ ही भारतातील निर्यात पत विमा बाजारातील सर्वात जुनी व आघाडीची सरकारी कंपनी आहे. भारतातील निर्यात पत विमा बाजारामध्ये या कंपनीचा ८५ टक्के वाटा आहे. २०२०-२१ वर्षात ‘ईसीजीसी’ने ६.०२ लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीला सहाय्य केले. तसेच बँकांकडून निर्यातीसाठी वितरीत केल्या जाणार्‍या कर्जांंपैकी ५० टक्के कर्जाचा विमा हा ‘ईसीजीसी’कडून केला जातो, अशी माहिती मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबद्दल सांगताना वाणिज्यमंत्री गोयल यांनी दिली.
निर्यातदारांना अधिक विमा संरक्षण देण्याकरीता आणि कामगार प्रधान क्षेत्रांमधून निर्यातील बळ मिळावे यासाठी ‘ईसीजीसी’ला आर्थिकदृष्ट्या अधिक बळकट करण्यात येत आहे. यामुळे ‘ईसीजीसी’ जास्तीत जास्त निर्यातदारांना असे विमा संरक्षण देऊ शकेल. निर्यातदार माल निर्यात करीत असताना मोठी जोखीम पत्करत असतात. कधीकधी व्यापारी अथवा राजकीय अडथळ्यांमुळे निर्यात केलेल्या मालाचे पैसे वेळेवर मिळत नाही किंवा ती बुडण्याची शक्यता असते. विमा संरक्षण निर्यातदारांना चिंता मुक्त करते. त्यामुळे देशातून निर्यात वाढत असताना व निरनिराळ्या क्षेत्रात निर्यात वाढीसाठी प्रोत्साहन दिले जात असताना ‘ईसीजीसी’ला आर्थिकदृष्ट्या बळकट करणे आवश्यक बनले आहे. 
या पार्श्‍वभूमीवर ‘ईसीजीसी’ला पुढील पाचवर्षात टप्प्याटप्प्याने ४,४०० कोटी रुपयांचे भांडवली सहाय्य सरकार करणार आहे. यातील ५०० कोटी रुपये ‘ईसीजीसी’ला तत्काळ मिळणार आहेत, अशी माहिती गोयल यांनी दिली.
त्याचवेळी ‘ईसीजीसी’ला इनिशल पब्लिक ऑफरिंगद्वारे (आयपीओ) बाजारात सूचीबद्ध करण्यासाठीही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सध्याची २.०३ लाख कोटी रुपयांची देणी वर्ष २०२५-२६ पर्यंत, एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा ‘ईसीजीसी’चा प्रयत्न आहे. आयपीओमुळे हे शक्य होईल. तसेच सूचीबद्ध झाल्यामुळे ईसीजीसीला आयपीओच्या माध्यमातून बाजारातून नवे भांडवल उभारणे शक्य होईल. याशिवाय निर्यात बाजारात आणखी पतहमीही कंपनी देऊ शकेल, असा दावा केला जात आहे. याखेरीज नॅशनल एक्सपोर्ट इन्शूरन्स अकाऊंट (एनईआयए) योजना पुढे अशीच चालू ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. यासाठी एनईआयएला १६५० कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. व्यावसायिकदृष्ट्या आणि सामरिकदृष्ट्या महत्वाच्या अशा निर्यात प्रकल्पांना एनईआयए पाठबळ पुरवते. यामुळे केंद्र सरकारचे एनईआयएला करण्यात आलेले आर्थिक सहाय्य व योजनेचा विस्तार महत्त्चाचा ठरतो.
