नवी दिल्ली – किरकोळ आणि घाऊक व्यापाराचा सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ‘एमएसएमई’ क्षेत्रातील समावेशामुळे या क्षेत्रासाठी असलेल्या विविध योजनांचा लाभ किरकोळ आणि घाऊक व्यापार्‍यांना मिळू शकेल. देशातील व्यापार्‍यांची अग्रगण्य संघटना असलेल्या कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेसर्सने (कॅट) सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
केेद्रीय सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी याबाबतची घोषणा केली. किरकोळ आणि घाऊक व्यापाराचा ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात समावेश नव्हता. त्यामुळे त्यांना एमएसएमर्ई क्षेत्रासाठी सरकारकडून जाहीर करण्यात असलेल्या प्रोत्साहन योजनांचा लाभ घेता येत नव्हता. मात्र आता किरकोळ व घाऊक व्यापाराचा ‘एमएसएमई’च्या व्याख्येतील समावेशामुळे याचे मोठे लाभ या क्षेत्राला मिळू शकतील.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार कर्जासाठी एमएसएमई क्षेत्राला प्राधान्य मिळते. त्यामुळे आता किरकोळ आणि घाऊक व्यापार्‍यांना आपला व्यवसाय संकटातून बाहेर काढण्यासाठी किंवा व्यापार वाढविण्यासाठी आरबीआयच्या निर्देशांनुसार प्राथमिकतेने कर्ज मिळू शकेल. देेशातील 2.5 कोटी किरकोळ व घाऊक व्यापार्‍यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. हे व्यापारी आता उद्यम या पोर्टलवर जाऊन ‘एमएसएमई’ म्हणून आपली नोंदणीही करू शकतात.
‘एमएसएमई’ क्षेत्राला देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन बनविण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असून यासाठी या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सर्व प्रयत्न करण्यात येत आहे, असे यावेळी केंद्रीयमंत्री गडकरी म्हणाले. सरकारच्या या घोषणेनंतर व्यापारी संघटनांकडून निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक असून यामुळे रिटेल अर्थात किरकोळ व्यापाराला बळकटी मिळेल. या व्यापार्‍यांना आपली प्रगती साधता येईल, असे ‘रिटेल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (आरएआय) म्हटले आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेसर्सने (कॅट) या निर्णयाचे स्वागत करताना यामुळे कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या या क्षेत्राला दिलसा मिळेल, असा विश्‍वास व्यक्त केला आहे.
‘एमएसएमई’ क्षेत्रात देशात सर्वाधिक रोजगार मिळतात. मात्र कोरोनामुळे हे क्षेत्र संकटात आले होते. यासाठी सरकारने या क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन योजना व स्वस्त कर्ज योजना जाहीर केल्या आहेत. याची मागणी या क्षेत्राकडून सातत्याने करण्यात येत होती. किरकोळ आणि घाऊक व्यापार्‍यांचा ‘एमएसएमई’मधील समावेशामुळे या योजनांचा लाभ हे व्यापारी घेऊ शकतील.
