नवी दिल्ली – कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत देशात कित्येक ठिकाणी संचारनिर्बंध असतानाही मे महिन्यात ‘जीएसटी’ महसूल एक लाख कोटींहून अधिक गोळा झाला आहे. तसेच गेल्यावर्षीच्या मे महिन्याच्या तुलनेत यामध्ये तब्बल 65 टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे. कोरोनाच्या साथीचा भारतातील अर्थव्यवहारांवर परिणाम झाला असला, तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असल्याचे वारंवार तज्ज्ञ सांगत आहेत. देशातील मोठ्या शहरांमध्ये लॉकडाऊन सदृष्य निर्बंध असतानही एक लाख कोटींपेक्षा जास्त मिळालेला ‘जीएसटी’ महसूल भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील काळातही वेगाने प्रगती करीत राहिल, हे दर्शवत असल्याचे विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.
भारतात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने शिखर गाठून झाले असून आता हळूहळू काही भागात परिस्थिती सुधारली आहेत. तसेच रुग्ण संख्येतही मोठी घट झाली आहे. महिन्याभरापूर्वी 37 लाखांपर्यंत पोहोचलेली अ‍ॅक्टिव्ह केसेसची संख्या 15 लाखांपर्यंत खाली आली आहे. शनिवारी सकाळपर्यंतच्या चोवीस तासात देशात 1 लाख 20 हजार नवे रुग्ण आढळले होते. गेल्या 58 दिवसातील ही सर्वात कमी रुग्णसंख्या आहेत. 300 हून अधिक जिल्ह्यात पॉझिटिव्ह दर 5 टक्क्यांच्या खाली आहे.
यामुळे काही राज्यांनी आता नियम शिथिल करण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातही शनिवारी काही जिल्ह्यांमध्ये नियम शिथिल करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. सात जून पासून 5 टप्प्यात हे निर्बंध शिथिल केले जाणार असून पॉझिटिव्ह रेटच्या आधारे जिल्ह्यांमध्ये निर्बंधांमधून सुट दिली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.
मात्र एप्रिल व मे महिन्यात सर्वच मोठ्या राज्यांमध्ये व शहरांमधून संचार निर्बंध लागले होते. असे असतानाही जीएसटी महसूल वाढला आहे, हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने लक्षवेधी ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सलग आठ महिन्यांपासून जीएसटी एक लाखांपेक्षा जास्त जमा होत आहे. एप्रिल महिन्यात 1 लाख 41 हजार कोटी इतका विक्रमी जीएसटी महसूल मिळाला होता. तर एप्रिलच्या तुलनेत मे महिन्यात जीएसटी महसूलात घट झाली आहे. मात्र असे असले तरी निर्बंध असताही जीएसटी महसून एक लाख कोटींपेक्षा जास्त मिळणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले संकेत मानले जात आहेत.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत लावण्यात आलेल्या निर्बंधांचा जेवढा परिणाम जाणवला, तेवढा परिणाम दुसर्‍या लाटेत अर्थव्यवस्थेवर जाणवणार नाही, असे अर्थतज्ज्ञ आधिपासून सांगत होते. मात्र दुसर्‍या लाटेमुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची गती थोडी कमी झाली आहे. यामुळेच आरबीआयनेही शुक्रवारी अर्थव्यवस्थेचा विकासदराचा अंदाज 9.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला होता. असे असले तरी जगात सर्वात जास्त विकासदर भारताचाच राहणार असल्याचे अर्थतज्ज्ञ व पतमानांकन संस्थांचे म्हणणे आहे. मे महिन्याच्या जीएसटीबाबात जाहीर झालेल्या माहितीवरून हे अधोरेखित होत आहे.
