लंडन/बीजिंग – चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असणार्‍या ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’मध्ये मानवाधिकारांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन सुरू असल्याचा ठपका आंतरराष्ट्रीय अभ्यासगटाने ठेवला आहे. गेल्या सात वर्षात चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने जगभरात राबविलेल्या विविध प्रकल्पांमधून मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाची तब्बल ६७९ प्रकरणे समोर आल्याची माहिती लंडनस्थित अभ्यासगटाने दिली आहे. काही महिन्यांपूर्वी चीनच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील आर्थिक व्यवहारांचे वास्तव समोर आणणारा ‘हाऊ चायना लेंेडस्’ या नावाचा एक अहवालही प्रसिद्ध झाला होता.
ब्रिटनमधील ‘बिझनेस ऍण्ड ह्युमन राईट्स रिसोर्स सेंटर’(बीएचआरआरसी) या अभ्यासगटाने चीनच्या ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ची काळी बाजू दाखविणारा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ‘गोईंग आऊट रिस्पॉन्सिबली’: द ह्युमन राईट्स इम्पॅक्ट ऑफ चायनाज् ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट्स’ असे या अहवालाचे नाव आहे. चीनच्या १०० हून अधिक कंपन्यांकडून जगातील विविध भागांमध्ये राबविण्यात येणार्‍या प्रकल्पांचा अभ्यास यात करण्यात आला आहे. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात सुरू असणार्‍या प्रकल्पांमध्ये मानवाधिकारांचे सर्वाधिक उल्लंघन सुरू असून, या क्षेत्रात जवळपास २६९ प्रकरणे आढळल्याचे ‘बीएचआरआरसी’ने म्हंटले आहे.
यातील सर्वाधिक उल्लंघनाची ९७ प्रकरणे म्यानमारमध्ये आढळली असून, लष्कराने केलेल्या बंडानंतर याचे प्रमाण अधिकच वाढल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. त्यापाठोपाठ लॅटिन अमेरिकेतील पेरु या देशात चिनी कंपन्यांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याची ६० प्रकरणे समोर आली आहेत. लॅटिन अमेरिकेतील विविध देशांमध्ये अशी १७७ प्रकरणे आढळली आहेत. तर आफ्रिका खंडातून तब्बल १८१ प्रकरणे समोर आल्याची नोंद ‘बीएचआरआरसी’च्या अहवालात करण्यात आली आहे.
खनिज व बांधकाम क्षेत्रात सुरू असणार्‍या प्रकल्पांमध्ये मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या क्षेत्रांमध्ये तब्बल ५७ टक्के प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. चीनची राजवट खुलेपणा व पारदर्शकतेच्या निव्वळ बाता मारीत असून जेमतेम २५ टक्के चिनी कंपन्यांकडून त्याचे पालन होत असल्याचा ठपका अभ्यासगटाने ठेवला आहे. चीनच्या अर्थसंस्थांपैकी फक्त एका अर्थसंस्थेने प्रतिसाद दिल्याचे सांगून चिनी बँकांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा दाबा अहवालात करण्यात आला आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी गेल्या दशकात महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत चीनने आफ्रिका, आशिया, लॅटिन अमेरिका तसेच युरोपिय देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांची उभारणी सुरू केली. या प्रकल्पांसाठी चीननेच सदर देशांना अर्थसहाय्यही पुरविले. चीनने जगभरातील विविध देशांना दिलेल्या कर्जाचे प्रमाण ‘वर्ल्ड बँक’ व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिलेल्या एकूण कर्जापेक्षाही जास्त असल्याचे समोर आले होते. मात्र हे कर्ज म्हणजे चीनच्या शिकारी अर्थनीतिचा भाग असल्याचे वाढते दावे समोर येऊ लागले आहेत.
याच कारणामुळे अनेक देशांनी चीनच्या ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’मधून माघार घेण्यास सुरुवात केल्याच्या घटना गेल्या दोन वर्षांमध्ये समोर आल्या आहेत. यात चीनच्या शेजारी तसेच मित्रदेशांचाही समावेश आहे. दुसर्‍या बाजूला अमेरिका, युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांनी चीनच्या योजनेला शह देण्यासाठी स्वतंत्र पर्यायी योजनाही समोर आणल्या असून, त्याला वाढता प्रतिसाद मिळू लागल्याचे दिसू लागले आहे.
