नवी दिल्ली – देशात इंधनाची आयात कमी करण्यासह पेट्रोल, डिझेलसारख्या इंधनामुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकार इथेनॉल मिश्रीत इंधनावर भर देत आहे. यासाठी सरकारने धान्यापासूनही इथेनॉल उत्पादनाला मंजुरी दिली आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला मोठा लाभ शेतकर्‍यांनाही होईल. तसेच इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्यासाठी सरकारने इथेनॉलच्या उत्पादनावरील सबसीडी वाढविण्याचाही निर्णय घेतला आहे. यामुळे या इथेनॉलच्या निर्मिती क्षेत्रात असलेल्या छोट्या आणि मोठ्या उद्योगांनाही या निर्णयाला मोठा फायदा होणार आहे.
देेशात २०२२ पर्यंत पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारत ८० टक्के इंधन आयात करतो. मात्र पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढविल्यास इंधनाची आयात कमी करता येईल. तसेच जैव इंधनाचे स्थानिक उत्पादन वाढल्याने त्याचीही आयात कमी होईल. इथेनॉलच्या वापरामुळे कार्बन मोनाक्साईड आणि नायट्रोजन ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी होते. यामुळे प्रदूषणाची मात्रा घटेल. हे लक्षात घेऊन सरकार इथेनॉल उत्पादनाला चालना देत आहे. याआधीच सरकारने इथेनॉलबाबत धोरण जाहीर केले होते आणि पुढील पाचवर्ष इथेनॉल खरेदीची गॅरेंटी देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली होती. यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणुकदार पुढे येत आहेत.
बुधवारी इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने दोन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. इथेनॉल उत्पादनावर सबसीडी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ४ हजार ५७३ कोटी रुपयांची अतिरिक्त सबसीडी देण्याचा मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने घेतला आहे. याशिवाय याच बैठकीत तांदूळ, गहू, जव, मका, ज्वारीसारख्या धान्यांपासूनही इथेनॉल उत्पादन घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. इथेनॉलचे उत्पादन मुख्यत: ऊसापासून घेतले जाते. मात्र शर्करा असलेल्या इतर पिकांपासूनही इथेनॉल उत्पादन घेता येते. हेच उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा मोठा लाभ शेतकर्‍यांना होईल. कारण शेतकर्‍यांना या उद्योगांनाही आपले शेती उत्पादन विकता येईल व त्याची योग्य किंमत शेतकर्‍यांना मिळू शकेल, असा दावा केला जातो. धान्यापासून इथेनॉल उत्पादन घेणार्‍या आणि यासाठी डिस्टलरी स्थापणार्‍या लहान मोठ्या उद्योगांना यासाठी बुधवारी मंजुर झालेली अतिरिक्त सबसीडी देण्यात येणार आहे.
