नवी दिल्ली – भारताच्या पंतप्रधानांनी जी7मध्ये ‘वन अर्थ, वन हेल्थ’चा अर्थात एकच वसुंधरा, एकसमान आरोग्यसेवेचा संदेश दिला. कोरोनाच्या लसीपासून कुणालाही वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. यासाठी कोरोनाप्रतिबंधक लस बुद्धिसंपदा कायद्यातून वगळायला हवी. त्यामुळे अविकसित देशांना ही लस मिळेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. दक्षिण आफ्रिकेने यासंदर्भातील प्रस्ताव जी7 समोर ठेवला होता.

भारत व दक्षिण आफ्रिकेने मांडलेल्या या प्रस्तावाला जी7मध्ये व्यापक स्तरावर पाठिंबा मिळाल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी तर भारताच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या विधानांचा दाखला देऊन कोरोनाच्या लसीबाबत भारताने केलेल्या मागणीचे समर्थन केले.

कोरोनाप्रतिबंधक लसींच्या उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनलेल्या भारताला सर्वतोपरी सहाय्य पुरविल्याखेरीज लसींचे उत्पादन वाढणार नाही. कोरोनाच्या लसींची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करणार्‍या भारताला यासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालावरील निर्बर्ंध विकसित देशांनी मागे घ्यावे, त्याखेरीज मोठ्या प्रमाणात लसीकरण शक्य नाही, असे आवाहन फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मक्रॉन यांनी केले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे प्रमुख अँटोनिओ गुतेरस, जागतिक व्यापार परिषदेच्या महासंचालिका ओकोनो इवेला यांनी देखील भारत व दक्षिण आफ्रिकेने केलेली ही मागणी उचलून धरली आहे. यामुळे कोरोनाच्या लसींना बुद्धिसंपदा कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्याच्या मोहिमेला फार मोठे यश मिळत असल्याचे समोर आले आहे, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव पी. हरिश म्हणाले.