नवी दिल्ली – चीन आणि पाकिस्तानच्या आघाडीची वाढती आव्हाने, अफगाणिस्तानातील परिस्थितीमुळे होणारे दूरगामी परिणाम व उभ्या राहणार्‍या नव्या आव्हानांच्या पार्श्‍वभूमीवर तिन्ही संरक्षणदलांच्या आर्थिक अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यासंदर्भातील आदेशही मंगळवारी जारी केले. फिल्ड फॉर्मेशनला मजबुत बनविणे व युद्ध सज्जतेच्या दृष्टीने आवश्यक संरक्षण साहित्यांची खरेदी वेगाने करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे वायुसेनेला आपल्या आर्थिक अधिकारात लढाऊ विमाने आणि हवेत इंधन भरणारी विमाने भाड्याने घेण्याचे अधिकारही या नव्या आदेशांतर्गत मिळाले आहेत. देशातील संरक्षण सुधारणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
मंगळवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षणदलांना वाढीव अधिकार देण्याबाबत निर्णय घेण्याकरीता एक महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत संरक्षणदल प्रमुख जनरल बिपीन रावत, नौदल प्रमुख ऍडमिरल करमबिर सिंग, संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार यांच्या संरक्षणमंत्रालयाचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी ‘डेलिगेशन ऑफ फायनान्शियल पॉवर टू डिफेन्स सर्व्हिस’ (डीएफपीडीएस) २०२१ ला मंजुरी दिली. नव्या अर्थिक अधिकाराअंतर्गत नौदल आणि वायुसेनेच्या फिल्ड कमांडर्सनाही सध्याच्या ‘आर्मी कमांड स्पेशल फायनान्शियल पॉवर्स’च्या धर्तीवर आर्थिक अधिकार देण्यात आले.
संरक्षण दलांच्या उपप्रमुखांकडे असलेल्या सध्याच्या आर्थिक अधिकारात १० टक्क्याने वाढ करण्यात आली असून यानुसार तिन्ही दलांच्या संरक्षण उपप्रमुख त्यांच्याकडील आर्थिक अधिकारात ५०० कोटी रुपयांच्या संरक्षण साहित्याच्या खरेदीचा निर्णय घेऊ शकतात. संरक्षणदलाच्या कॉम्पिटंट फायनान्शियल ऑर्थारिटीच्या (सीएफए)चे आर्थिक अधिकार दुप्पटीने वाढविले आहेत. तसेच फिल्ड फॉर्मेशनच्या आर्थिक अधिकारामध्ये पाच ते दहा पटीन वाढ करण्यात आली आहे.
‘डेलिगेशन ऑफ फायनान्शियल पॉवर टू डिफेन्स सर्व्हिस’ (डीएफपीडीएस) २०२१नुसार ‘सीएफए’मध्ये आता लष्कराचे उपप्रमुख, मास्टर जनरल सस्टनन्स अतिरिक्त महासंचालक (खरेदी), महासंचालक एअर ऑपरेशन आणि नेल्हल ऑपरेशनच्या महासंचालकांचा समावेश असणार आहे. ‘डीएफपीडीएस’मध्ये लष्कर, नौदल आणि इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफच्या आर्थिक अधिकाराबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. वायुसेनेला विमाने आणि एअर टँगर भाड्याने घेण्याचे मिळालेले अधिकार गेम चेंजर ठरू शकतील, असेही म्हटले जात आहे.
‘डीएफपीडीएस’अंतर्गत वाढविण्यात आलेले अर्थिक अधिकार व नवे नियम फिल्ड कमांडर्सच्या आणि इतर अधिकार्‍यांना त्याच्या आवश्यकतेनुसार तातडीने साहित्य खरेदी करण्यासाठी अधिक बळ पुरवितील. फिल्ड फॉर्मेशन अधिक सक्षम करणे यामागील उद्देश असल्याचे राजनाथ सिंग यांनी म्हटले आहे. युद्धासारख्या प्रसंगात आवश्यक साहित्याची खरेदी वेगाने व्हावी, हे लक्षात घेऊन फिल्ड कमांडर्सला अर्थिक अधिकार देण्यात आल्याचे राजनाथ सिंग म्हणाले. संरक्षण सुधारणांच्या दृष्टीने सरकारने टाकलेले हे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल असल्याचेही राजनाथ सिंग यांनी अधोरेखित केले.
