नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर, तसेच उच्चस्तरिय बैठकीत आढाव्यानंतर सध्याच्या परिस्थितीत वैद्यकीय मनुष्यबळ वाढविण्याकरिता महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यानुसार केंद्र सरकारने पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी घेण्यात येणार्‍या ‘नॅशनल एलिजीबिलीटी कम इन्ट्रन्स टेस्ट’च्या (निट-पीजी) चार महिने लांबणीवर टाकल्या आहेत. तसेच ‘एमबीबीएस’च्या अंतिम वर्षात असलेले डॉक्टर्स, तसेच बीएससी किंवा जीएनएम पात्र परिचारिकांनाही कोविड ड्युटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देेशात कोरोनाच्या ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ३२ लाखांवर पोहोचली आहे. मोठ्या प्रमाणावर कोरोना रुग्ण उपचारासाठी रुग्णालयात धाव घेत आहेत. अशावेळी वैद्यकीय मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे. अस्थायी कोविड रुग्णालये उभारण्यात येत असली, तरी तेथे डॉक्टर्स आणि रुग्णसेवकांची उपलब्धता महत्त्वाची आहे. याआधी संरक्षणदलांनी गेल्या दोन वर्षात निवृत्त झालेल्या आपल्या डॉक्टर्स व वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना परत बोलावून कोविड ड्युटीवर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. आता वैद्यकीय प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांनाही कोविड सेंटरमध्ये सेवा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
परिचारीकांची कमतरता कमी करण्यासाठी बीएससी आणि जनरल नर्सिंग ऍण्ड मिडवायफरी (जीएमएम) पात्र नर्सेसना पूर्ण वेळ कोविड ड्युटीसाठी घेण्यात येणार आहे. वैद्यकीय शिकावू कर्मचार्‍यांना वरीष्ठांच्या देखरेखीखाली ड्युटी देण्यात येणार आहे. तसेच ही ड्युटी १०० दिवस करणार्‍यांना पुढील सरकारी वैद्यकीय कर्मचार्‍यांच्या भरतीत प्राधान्य देण्यात येईल.
‘एमबीबीएस’च्या अंतिम वर्षात शिकणार्‍या डॉक्टर्सना टेली-कन्सल्टेशनची सेवा देण्याचे काम देण्यात येणार आहे. तसेच सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांच्या देखरेखीची जबाबदारीही ‘एमबीबीएस’च्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना दिली जाईल. ‘एमबीबीएस’च्या अंतिम वर्षातील डॉक्टर्स आणि शिकावू वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना कोविड ड्युटी देताना त्यांचे लसीकरणही करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पीएमओ कार्यालयाने दिली आहे.
