नवी दिल्ली – हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या खोट्या आरोपाखाली पाकिस्तानच्या कारागृहात बंद कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेसाठी पुन्हा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्यावर विचार सुरु आहे. पाकिस्तानाने या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे अद्याप पालन केलेले नाही. पाकिस्तानने हा आपल्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवला आहे. कुलभूषण संदर्भात पाकिस्तानला अनेक पत्र लिहिण्यात आली आहेत. मात्र पाकिस्तानकडून त्याला प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने भारत पुन्हा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्याचा विचार करीत आहे, असे जेष्ठ वकील आणि माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनी म्हटले आहे.
२०१६ साली जाधव यांना बलुचिस्तानातून अटक करण्यात आल्याचा पाकिस्तानचा दावा आहे. मात्र पाकिस्तानचा हा दावा भारताने वारंवार नाकारला आहे. त्यांचे इराणमधून अपहरण करून त्यांना बलुचिस्तानात अटक करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले आणि त्यांच्यावर खोटे आरोप ठेवण्यात आले. संयुक्त राष्ट्राच्या नियमांचे उल्लंघन करीत त्यांना वकिली मदतही नाकारण्यात आली. तसेच २०१७ साली जाधव यांना अचानक पाकिस्तानच्या न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली. यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताची बाजू वकील साळवे यांनी मांडली होती. न्यायालयात पाकिस्तान आपले कोणतेही म्हणणे सिद्ध करू शकला नाही. त्यामुळे गेल्यावर्षी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जाधव यांची फाशी स्थगित करण्याचे, फाशीवर फेरविचाराचे आणि जाधव यांना वकिली साहाय्य देण्याचे आदेश दिले होते.
”अद्याप पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्देशाचे पालन केलेले नाही. तसेच भारताला एफआयआर आणि आरोपपत्राची प्रतही दिलेली नाही. तसेच वारंवार मागूनही कोणते पुरावेही देण्यात नाहीत. भारताकडून सतत पाकिस्तानकडे याचा पाठपुरवठा सुरु आहे. तसेच “बॅक चॅनल’नेही पाकिस्तानशी याविषयी चर्चा झाली. जाधव यांना मानवतेच्या आधारावर सोडण्यात यावे अशी मागणी भारताने केली. पण तसे झाले नाही. पाकिस्तानने हा आपल्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा केला आहे”, असे हरीश साळवे यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे.
‘पाकिस्तान भारताच्या मागणीला प्रतिसाद देईल आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करेल अशी अपेक्षा होती. पण तसे झालेले नाही. पाकिस्तानने पत्रव्यवहारांना प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे आपण अशा ठिकाणी येऊन पोहोचलो आहोत जेथे निर्णय घ्यावा लागेल. या प्रकरणात पुन्हा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्याचा मार्ग खुला आहे. याबाबत विचार सुरु आहे. पण कोणता निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती साळवे यांनी दिली.
