नवी दिल्ली – भारत आणि जपानमध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण संरक्षण सहकार्य करार झाला आहे. या कराराप्रमाणे उभय देशांचे सैन्य यापुढे परस्परांचे लष्करी तळ तातडीच्या तैनातीसाठी वापरू शकणार आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान अॅबे शिंजो यांनी सदर कराराचे स्वागत केले असून यामुळे जागतिक शांती व स्थैर्यासाठी याचा फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आले आहे. दरम्यान, या संरक्षण सहकार्याच्या चार दिवस आधीपासून चीनच्या मुखपत्राने भारत आणि जपानला धमकावण्यास सुरुवात केली होती.
२०१६ साली अमेरिकेसह झालेल्या ‘लिमोआ’ कराराच्या धर्तीवर भारताने जपानबरोबर ‘अॅक्विझीशन अँड क्रॉस-सर्व्हिसिंग अॅग्रीमेंट’ (अॅक्सा) हा करार करण्यात आला आहे. भारताचे संरक्षण सचिव अजय कुमार आणि जपानचे भारतातील राजदूत सुझूकी सातोशी यांनी या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या असून दर दहा वर्षांनी सदर कराराचे नुतनीकरण होणार आहे. या करारामुळे उभय देशांमधील संरक्षण सहकार्य दृढ होण्याबरोबरच दोन्ही देशांच्या सैन्याला परस्परांचे लष्करी तळ वापरता येणार आहेत. युद्धनौका, लढाऊ विमानांना इंधन तसेच आवश्यक साहित्याचा पुरवठा करणे, तात्पुरत्या काळासाठी तैनाती करणे या करारामुळे शक्य होणार आहे. यामुळे साऊथ चायना सी’मध्ये गस्त घालणार्‍या भारताच्या युद्धनौका जपानच्या बंदरात दुरूस्तीसाठी तैनात केल्या जातील. तर जपानची लढाऊ किंवा मालवाहू विमाने इंधनासाठी अंदमान-निकोबारच्या हवाई तळावर दाखल होऊ शकतात. त्यामुळे सदर करार हा सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा ठरत आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांबरोबरदेखील अशाच प्रकारचा करार केला आहे. २०१६ साली अमेरिकेबरोबर केलेल्या ‘लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरँडम ऑफ अॅग्रीमेंट’ (लिमोआ) करारातंर्गत भारत अमेरिकेच्या जिबौती, दियागो गार्सिया तसेच गुआम या लष्करीतळांचा वापर करू शकतो. तर काही आठवड्यांपूर्वी ऑस्ट्रेलियासोबतही ‘म्युच्यूअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अॅग्रीमेंट’ करार झाला होता.
चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीचे मुखपत्र असलेल्या ‘ग्लोबल टाईम्स’ने चार दिवसांपूर्वीच भारत-जपानमधील या करारावरुन धमकावणे सुरू केले होते. भारत आणि जपान एकत्र आल्यानंतरही चीनवर दबाव टाकू शकणार नाहीत, अस दावा ग्लोबल टाईम्सने केला. तसेच कोरोनाच्या साथीनंतर जपानला आपली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी चीनची गरज भासेल आणि चीनला आव्हान देण्याइतकी भारताची अर्थव्यवस्था मोठी नाही, अशी चिथावणी ग्लोबल टाईम्सने दिली होती. मात्र, जपान आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थांवर शेरेबाजी करणार्‍या चीनचीच अवस्था फारच भयंकर बनल्याचे स्पष्ट होत आहे. चीनमध्ये अन्नटंचाई, बेरोजगारी थैमान घालत असून याचा भयंकर ताण चीनवर आला आहे. पुढच्या काळात चिनी अर्थव्यवस्था प्रचंड प्रमाणात घसरू शकते आणि अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी चीनला अमेरिका, युरोपिय देश, जपान तसेच भारत यांचे सहकार्य अत्यावश्यक ठरेल. पण या सर्वच देशांवरील चीनचे राजकीय व आर्थिक वाद विकोपाला गेले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात या देशांना चीनची गरज भासण्यापेक्षा चीनलाच या प्रमुख देशांच्या आर्थिक पातळीवरील असहकार्याचा दारूण फटका बसण्याची शक्यता बळावली आहे.
