कोरोनावरील लसींची कमतरता केवळ भारतात नाही, तर जगभरात भासत आहे. मात्र भारतात सातत्याने लसींचे उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न होत आहेत. लवकरच आणखी चार कंपन्यांच्या लसी भारतात उपलब्ध होतील. यामुळे लसीकरणाची क्षमता वाढेल. दिवसाला लसीकरणाची क्षमता वाढवून एक कोटीपर्यंत नेण्याचे प्रयत्न आहेत, असे पॉल यांनी म्हटले आहे.
नवी दिल्ली – देशात सध्या वीस ते बावीस लाख जणांचे लसीकरण होत आहे. याआधी एप्रिलमध्ये आपण एका दिवसात 43 लाख लस दिल्या होत्या. याचा अर्थ इतकी क्षमता आपल्याकडे आहे. लसींची उपलब्धता वाढली की ही क्षमता वाढत जाईल. पुढील तीन आठवड्यात लसीकरणाची ही क्षमता प्रतीदिन 73 लाखांवर वाढवावी लागणार आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी एक प्रणाली विकसित करावी लागेल. त्यानंतर काही दिवसातच दिवसाला कोरोनाचे एक कोटी डोस देण्याची क्षमताही गाठू. यादृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती नीति आयोगाचे सदस्य व्ही.के.पॉल यांनी दिली आहे.
कोविशिल्डचे उत्पादन घेणारी सिरम इन्स्टिट्यूट आणि कोव्हॅक्सिन बनविणारी भारत बायोटेक आपली उत्पादन क्षमता वाढवित आहेत. भारत बायोटेकच्या प्रकल्पांव्यतिरिक्त आणखी तीन कंपन्या येत्या काही दिवसात कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन सुरू करतील. थोडक्यात एकाचवेळी चार कंपन्या कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन घेणार आहेत. त्यामुळे कोव्हॅक्सिनची उपलब्धता वाढेल, असे पॉल यांनी म्हटले आहे. याशिवाय आणखी चार लसी लवकरच भारतात उपलब्ध होतील. यामध्ये ‘बायो-ई’ कंपनीची लस, ‘झायडस’ कंपनीच्या डीएनए आधरीत लसींचा सामावेश आहे. याशिवाय जिनेवा कंपनीची मॅसेंजर आरएनए आधारीत लस आणि भारत बायोटेकची नोजल लसही उपलब्ध होणार आहे. या चार लसींच्या उत्पादनासाठी कोविड सुरक्षा योजनेअंतर्गत भारत सरकार आर्थिक सहाय्य देत आहे. याशिवाय तांत्रिक सहाय्यही नॅशनल लॅबच्या मदतीने पुरविले जात आहे, याकडे पॉल यांनी लक्ष वेधले. तसेच भारत बायोटेकने विकसित केलेली एकच डोस असणारी नोजल लस गेम चेंजर ठरेल, असे पॉल यावेळी म्हणाले.
याखेरीज फायजर आणि मॉडर्ना कंपनींच्या लसींसाठीही या कंपन्यांबरोबर सतत चर्चा सुरू आहे, असेही यावेळी पॉल यांनी स्पष्ट केले असून लहानमुलांचे लसीकरण व्हावे यादृष्टीनेही वेगाने पावले उचलण्यात येत आहेत. कोव्हॅक्सिनला लहानमुलांवरील क्लिनिकल ट्रायलला परवानगी आधीच देण्यात आली आहेत, तर सिरम इन्स्टिट्यूट ‘नोवाव्हॅक्स’ या लसींच्या लहान मुलांवर चाचण्याची परवानगी मागितली आहे, अशी माीहती पॉल यांनी दिली. जागतिक आरोग्य संघटनेने आतापर्यंत तरी लहान मुलांच्या लसीकरणावर भर देण्याची कोणतीही शिफारस केलेली नाही. कारण लहान मुलांना या विषाणूची बाधा होण्याचे प्रमाण पाहता प्राथमिकतेच्या बाबतीत मुलांना धरले जात नाही. मात्र काही देशांनी लहान मुलांचे लसीकरण सुरू केले आहे, याकडे पॉल यांनी लक्ष वेधले.
केंद्र सरकारकडून लसींचा पुरवठा थांबला असल्याच्या आरोप चुकीचे असल्याचेही पॉल म्हणाले. राज्यांच्या मागणीनुसार लसींसदर्भातील धोरण लवचिक करण्यात आले. राज्यांनाही लस खरेदी करण्याची, तसेच खाजगी रुग्णालयांनाही कंपन्यांकडून थेट लस खरेदी करण्याचे अधिकार देण्यात आले. त्यानुसार उत्पादीत लसींपैकी 50 टक्के केंद्र सरकारला मिळत असून 50 टक्के लस राज्य सरकार आणि खाजगी रुग्णालयांना खरेदी करण्यास सांगण्यात आले आहे. सध्या राज्य सरकारे एकूण लस उत्पादनाच्या 25 टक्के लसी खरेदी करीत आहेत, असे पॉल म्हणाले.
