नवी दिल्ली – इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारलेली व्यवस्था कायम रहावी, अशी अपेक्षा भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केली. आसियान देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांबरोबर झालेल्या व्हर्च्युअल बैठकीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग बोलत होते. चीनच्या बेताल कारवाया हे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सर्वात मोठे संकट मानले जाते. अशा परिस्थितीत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी नियमावर आधारीत व्यवस्थेचा पुरस्कार करून चीनला लक्ष्य केल्याचे दिसते. त्याचवेळी साऊथ चायना सीतील घाडमोडी या क्षेत्रातील देशांबरोबरच बाहेरच्या देशांचेही लक्ष वेधून घेत आहेत, अशा सूचक शब्दात भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांनी आपली प्रतिक्रिया नोंदविली. चीनला लक्ष्य करीत असताना, दहशतवाद व कट्टरवाद यापासून जगाला फार मोठा धोका संभवतो, असे सांगून राजनाथ सिंग यांनी थेट नामोल्लेख न करता पाकिस्तानला टोला लगावला.
बुधवारी आसियानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी व्हर्च्युअल बैठक पार पडली. यामध्ये अमेरिका, रशिया, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड, दक्षिण कोरियाचे संरक्षणमंत्रीही सहभागी झाले होते. यावेळी बोलताना भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांनी इंडो-पॅसिफिकचा उल्लेख करून चीनपासून असलेल्या धोक्याबाबत भारत सजग असल्याची जाणीव करून दिली. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात नियमावर आधारलेल्या व्यवस्थेचा भारत पुरस्कार करतो. या क्षेत्रात सागरी व हवाई वाहतुकीचे स्वातंत्र्य तसेच कुठलेही बंधन नसलेले व्यापारी व्यवहार पार पडावे, अशी अपेक्षा राजनाथ सिंग यांनी व्यक्त केली. यासाठी आसियानचा वापर केल जाऊ शकतो व त्याला भारताचा पाठिंबा असेल, असेही राजनाथ सिंग पुढे म्हणाले.
या क्षेत्रातील शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी यासाठी भारताने सर्वच देशांबरोबर सहकार्य वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, असे सांगून या क्षेत्राशी भारताचे हितसंबंध जोडलेले आहेत, असे स्पष्ट संकेत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी दिले. त्याचवेळी ‘साऊथ चायना सी’बाबत भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांनी केलेली विधाने लक्षवेधी ठरत आहेत. साऊथ चायना सी क्षेत्रातील घडामोडी या क्षेत्रातील देशांबरोबरच या क्षेत्राच्या बाहेरील देशांचेही लक्ष वेधून घेत आहेत. भारतही यामुळे चिंतित बनला आहे, असे राजनाथ सिंग म्हणाले. चीनच्या आक्रमक कारवाया हे या चिंतेचे कारण ठरते, याचा वेगळा उल्लेख राजनाथ सिंग यांनी केलेला नाही. पण गेल्या काही आठवड्यांपासून जगभरातील प्रमुख देश या क्षेत्रातील चीनच्या कारवायांवर उघडपणे टीका करीत आहेत. त्यामुळे सूचक शब्दात यासंदर्भातील भारताची भूमिका संरक्षणमंत्र्यांनी मांडल्याचे दिसत आहे.
दरम्यान, दहशतवाद्यांचे नेटवर्क व कट्टरवाद यापासून जागतिक शांतता व सुरक्षेला फार मोठा धोका संभवतो, याकडे राजनाथ सिंग यांनी लक्ष वेधले. एफएटीएफचा सदस्यदेश या नात्याने भारत दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी रोखण्यासाठी बांधिल आहे. दहशतवादी संघटनांना पुरविला जाणारा पैसा रोखून या संघटनांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी सर्वच देशांनी एकजूट करणे भाग आहे, यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन संरक्षणमंत्र्यांनी केले. पुढच्या आठवड्यात एफएटीएफची बैठक होणार असून या बैठकीत पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये ठेवायचे की बाहेर काढायचे याचा निर्णय होईल. त्या पार्श्‍वभूमीवर, भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांनी दहशतवाद्यांना पुरविल्या जाणार्‍या निधीचा मुद्दा उपस्थित करून पाकिस्तानवरील दडपण अधिकच वाढविल्याचे दिसत आहे.
जी७च्या बैठकीत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या आक्रमक हालचालींचा मुद्दा ऐरणीवर होता. त्यानंतर आसियानच्या बैठकीत भारताने इंडो-पॅसिफिकमधील चीनच्या कारवायांवर चिंता करून चीनच या क्षेत्रातील अस्थैर्याला जबाबदार असल्याच्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
