नवी दिल्ली – स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जा पर्यायांसाठी भारत निरनिराळ्या पर्यायांवर विचार करीत आहे. यासाठी ब्रिटनने भारताला सहकार्य करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र्यदिनाच्या भाषणात नॅशनल हायड्रोजन मिशनची घोषणा केली होती. या आघाडीवर ब्रिटनने भारताला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे. भारत आणि ब्रिटन ग्रीन एनर्जीसाठी अर्थात स्वच्छ हरित ऊर्जेसाठी जागतिक बँक स्थापन करता येईल का? या पर्यायाचाही शोध घेत आहे. ब्रिटनचे वरीष्ठ राजकीय नेते आणि संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेचे (सीओपी-26) सध्याचे अध्यक्ष अलोक शर्मा भारत दौऱ्यावर असून त्यांनी भारताचे ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी ग्रीन एनर्जीसाठी जागतिक बँक स्थापन करण्याच्या प्रस्तावासह दोन्ही देशांमध्ये ऊर्जा सहकार्यावर विस्तृत चर्चा झाली.
भारताला ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन आणि निर्यात केंद्र बनविण्याच्या योजनेअंतर्गत पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनची घोषणा केली आहे. पाण्याच्या इलेक्ट्रोलिसीसद्वारे हायड्रोजन वायू तयार केला जातो. तसेच नैसर्गिक वायूपासून हायड्रोजन वेगळा काढून हायड्रोजन गॅस मिळविता येतो. याशिवाय हायड्रोजन इंधन मिळविण्यासाठी इतर पर्याय तपासले जात आहेत. यावर सध्या भारतात व्यापक संशोधन सुरू आहे. भारत 85 टक्के इंधनतेल आणि 53 टक्के इंधनवायू आयात करतो. त्यामुळे भारतासारख्या देशात अक्षय ऊर्जा साधनांवर भर देऊन इंधन आयातीवरील निर्भरता कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सौर आणि पवनऊर्जेसह ग्रीन हायड्रोजनच्या निर्मितीवर भारताने भर दिल्यास भारताची मोठ्या प्रमाणावर आयात इंधनावरील निर्भरता कमी होऊ शकते.
या पार्श्‍वभूमीवर अलोक शर्मा आणि आर. के. सिंह यांच्यामध्ये चर्चा पार पडली आहे. यावेळी ब्रिटन लवकरच ग्रीन हायड्रोजनसाठी आणि लिथियम आयनसाठी निविदा काढणार आहेत. यासाठी ब्रिटनने भारतालाही आमंत्रित केले आहे, असे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने म्हटले आहे. नुकतेच भारताचे प्रोडक्शन लिक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजनेअंतर्गत बॅटरी निर्मितीसाठी टेसला पद्धतीची गिगा फॅक्टरी स्थापन करण्यासाठी सवलत जाहीर केली आहे, ही बाब यावेळी आर. के. सिंह यांनी लक्षात आणून दिली. तसेच पॅरिस कराराअंतर्गत हरितगृह परिणाम साधणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी काम करणारा जी-20 मधील भारत एकमात्र देश असल्याचेही यावेळी सिंह यांनी अधोरेखित केले.
यावेळी ग्रीन एनर्जीसाठी जागतिक बँक स्थापन करण्यावर सीओपी-26चे अध्यक्ष आलोक शर्मा आणि केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी चर्चा केली. याद्वारे पॅरिस करारानुसार 100 अब्ज डॉलर्सचा निधी विकसनशील देशांना पुरविण्याचे ध्येय साधता येऊ शकते. यावेळी ब्रिटनतर्फे आलोक शर्मा यांनी सीओपी-26 परिषद यशस्वी करण्यासाठी भारताकडून सहकार्याची अपेक्षा केली. विकसित देशांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी व धोकादायक वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याकरिता सहाय्य करण्याकरिता 100 अब्ज डॉलर्सचा निधी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामध्ये फारशी प्रगती झालेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर ग्रीन एनर्जीसाठीही हा जागतिक बँकेचा प्रस्ताव समोर आला आहे. भारताच्याच पुढाकाराने आंतरराष्ट्रीय सोलार अलायन्स (आयएसए) सुद्धा स्थापन झाली आहे. यासाठी वर्ल्ड सोलार बँक (डब्ल्यूएसबी) स्थापन करण्यावर विचार सुरू आहे.
